- ‘सर्वोच्च’च्या निर्णयामुळे व्यावसायिकांचा विरोध मावळला?..
- मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र निष्कासित…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
चिखली (दि. ०८ फेब्रुवारी २०२५) :- चिखली कुदळवाडी व जाधववाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेडवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून मोठ्या बंदोबस्तात कारवाईला आज शनिवारी (दि. ८) पासुन सुरूवात करण्यात आली आहे.
आरक्षित जागा आणि विकास रस्त्यांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत पत्राशेड, कारखाने, गोदामे, भंगार दुकाने तसेच या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे अशा एकूण २२२ बांधकामावर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग आणि विविध क्षेत्रीय धडक कारवाई पथकांमार्फत कारवाई करीत १८ लाख ३६ हजार ५३२ चौरस फूट बांधकामावर निष्कासनाची करण्यात आली आहेत.
महापालिका आणि पोलीस यंत्रणेने संयुक्तरित्या अतिक्रमण कारवाई राबविली. पोलीस आयुक्त विनयकुमार चोबे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाईस्थळास भेट देऊन पाहणी केली तसेच प्रशासनाला सूचना देखील केल्या. या कारवाईदरम्यान अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, उपआयुक्त मनोज लोणकर, क्षेत्रीय अधिकारी राजेश आगळे, सुचिता पानसरे, अमित पंडित, किशोर ननवरे, उमेश ढाकणे, अजिंक्य येळे, शितल वाकडे, श्रीकांत कोळप यांच्यासह कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहभागी झाले होते. पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने ही निष्कासन कारवाई करण्यात आली. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त वसंत परदेशी यांच्या अधिपत्याखाली पोलीस उपआयुक्त स्वप्ना गोरे, डॉ. शिवाजी पवार, बापू बांगर, संदीप डोईफोडे, विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
कारवाईत सहभागी यंत्रणा…
सुमारे ४२ एकर क्षेत्रात झालेल्या या कारवाईमध्ये महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील ४ कार्यकारी अभियंते, १६ उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १८० जवान, ६०० पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी झाले होते. १६ पोकलेन, ८ जेसीबी, १ क्रेन आणि ४ कटर यांचा वापर निष्कासन कारवाईमध्ये करण्यात आला. शिवाय ३ अग्निशमन वाहने आणि २ रुग्णवाहिका देखील येथे तैनात करण्यात आल्या होत्या. महापालिका यंत्रणेसह पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी यात सहभागी झाले होते.
कारवाईच्या विरोधात तेथील व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती न्यायालयाने सोमवारी (दि. ६) फेटाळली. त्यामुळे महापालिकेकडून धडक कारवाई सुरू आहे. कारवाईस कोणताही विरोध होताना दिसत नाही. महापालिकेने येथील तब्बल ५ हजार भंगार दुकाने व गोदामे तसेच, वेगवेगळ्या आस्थापनांना महापालिकेच्या क आणि फ क्षेत्रीय कार्यालयाने नोटीस बजावली होती. व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत बांधकामे व पत्राशेड काढून घेण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली. आजपासून सरसकट कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
शहरातील नियोजित विकास आरक्षणे आणि नागरिकांच्या सुविधांसाठी असलेल्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कुदळवाडी भागात वारंवार आगीच्या घटना घडल्या तसेच वाहतुक दळणवळणाचे प्रश्न निर्माण झाले. अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या या बांधकामांमध्ये सुरक्षात्मक उपाय योजना न करता विविध व्यवसाय सुरू असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. या व्यवसायातून थेट नदीपात्रात दूषित पाणी सोडले जात होते, त्यामुळे पाणी तसेच हवा प्रदूषणात वाढ झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणे, कामगार कायद्याचे पालन न करणे अशा अनेक बाबी या भागात निदर्शनास आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कायद्याचे पालन करुन महापालिकेने निष्कासनाची कारवाई केली आहे. यापुढेही अशा कारवाया सातत्याने सुरू राहतील.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका…महापालिकेच्या वतीने नागरी सुविधा पुरविताना त्या भागातील नागरी सुरक्षा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. त्या अनुषंगाने आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेल्या कुदळवाडी भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
– प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका…