- आरक्षणाच्या जागा आणि दिलेल्या परवानगींचे काय होणार?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पुणे (दि. ०९ एप्रिल २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रारूप डीपीतील टीडीआर देऊन ताब्यात घेतलेल्या आरक्षणाच्या जागा आणि दिलेल्या परवानगींचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील ८१४ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. सुनावणीची प्रक्रिया करून बदलासह आराखडा प्रसिद्ध करण्यास पीएमआरडीएने मे २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता.
या प्रारूप विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात पायाभूत सुविधांसाठी टाकण्यात आलेले आरक्षण, आखण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या जागा पीएमआरडीएकडून यापूर्वीच ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्या मोबदल्यात जागा मालकांना टीडीआरसुद्धा देऊ केला आहे. आता आराखडाच रद्द झाल्याने त्यांचे काय होणार, असा प्रश्न बांधकाम क्षेत्राबरोबरच अधिकाऱ्यांकडून ही उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबरच कमिटेड डेव्हलपमेन्ट अर्थात पूर्वबांधिलकीबाबत काय निर्णय घेणार, असाही प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.