स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळता येणार नाहीत..

• ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.
• न्यायालयाची राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

नवी दिल्ली (दि. १६ सप्टेंबर २०२५) :- राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पार पडल्याच पाहिजेत.

सरकारच्या वकिलांनी निवडणुका न होण्याचे कारण सांगताना मशीन आणि मनुष्यबळाची कमतरता मांडली. सध्या ६५ हजार मतदान यंत्रे उपलब्ध असून आणखी ५५ हजार मशीनची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आवश्यक मनुष्यबळ मिळवण्याबाबतही अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, न्यायालयाने ही कारणे फेटाळत, “मे महिन्यातच आम्ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीदेखील अजूनपर्यंत काहीही हालचाल झालेली नाही. हे दुर्लक्ष असह्य आहे,” अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे ठळक निर्देश :

३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण झाल्या पाहिजेत.

नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत आवश्यक मतदान यंत्रे आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.

३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण व्हावे.

त्यानंतर निवडणुकांसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

ओबीसी आरक्षणासह इतर कारणांमुळे निवडणुका थांबल्या असल्याचे सरकारने मांडले होते. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्याने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगावर तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.