पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाचे बळकटीकरण..

• तब्बल ९ वरिष्ठ पदांना मंजुरी..
• चाकण आणि महाळुंगे या दोन नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२५):- पिंपरी-चिंचवड शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी उपायुक्तांची तीन आणि सहायक पोलिस आयुक्तांची सहा अशी एकूण नऊ नवीन वरिष्ठ पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. गृह विभागाने याबाबत १४ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जाहीर केला असून, यासाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

पोलिस महासंचालकांनी अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर १३ ऑक्टोबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १ कोटी ९३ लाख ४६ हजार ७६० रुपये तसेच १ कोटी २८ लाख ६८ हजार १५१ रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून, हा खर्च मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केला जाणार आहे.

दरम्यान, गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस उप महानिरीक्षक बसवराज तेली यांची बदली करून त्यांची पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात अपर पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी ‘पोलिस उप आयुक्त’ हे पद उन्नत करण्यात आले आहे. तसेच गणेश इंगळे आणि प्रदीप जाधव यांची पिंपरी-चिंचवड पोलिस उप आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गणेश इंगळे हे अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, पुणे येथे कार्यरत होते, तर प्रदीप जाधव हे गुन्हे अन्वेषण विभाग, अमरावती येथे पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते.

याच पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहर व मावळ परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन शासनाने चाकण आणि आळंदी पोलिस ठाण्यांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चाकण पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून ‘चाकण दक्षिण पोलिस ठाणे’ तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून ‘उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाणे’ अशी दोन नवीन पोलिस ठाणी निर्माण करण्यात येणार आहेत.

या दोन नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी अधिकारी व अंमलदार स्तरावरील एकूण ३३२ पदे दोन टप्प्यांत निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, त्यासाठी ३१ कोटी ४३ लाख ९२ हजार ९२० रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राची हद्द निश्चित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक वसाहती, कामगार वस्त्या आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या निवासी भागांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखण्यास मदत होणार आहे.