महावितरणच्या पुनर्रचनेमुळे नवीन वीज जोडणीला ब्रेक…

• प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरण सदस्य संतोष सौंदणकर यांचा पुढाकार…
• महावितरणचे संचालक धनंजय औंढेकर यांना भेटून ग्राहकहितासाठी केली ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ची मागणी…
• पालखी सोहळ्यानिमित्त औंढेकर यांचा माऊलींची मुर्ती देत केला सत्कार….

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. ०५ जुलै २०२६) :- देहू-आळंदी पालखी सोहळ्यानिमित्त महावितरणकडून आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीसाठी महावितरणचे प्रकाशगड, वांद्रे (मुंबई) येथील नवनियुक्त संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर पुणे दौऱ्यावर आले होते. यावेळी पुणे जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समितीचे सदस्य संतोष रमाकांत सौंदणकर यांनी त्यांची भेट घेत त्यांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत त्यांना माऊलींची मूर्ती देऊन त्यांचे स्वागत केले. तसेच महावितरणच्या पालखी सोहळा आढावा बैठकीस उपस्थित राहण्याचा नवा पायंडा त्यांच्यामुळेच आज अधोरेखित झाला. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.

दरम्यान सप्टेंबर २०२५ पासून महावितरणमध्ये लागू करण्यात आलेल्या पुनर्रचना धोरणामुळे नवीन वीज जोडणी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत सविस्तर निवेदन सादर करत ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी संतोष सौंदणकर यांनी निवेदनाद्वारे त्यांच्याकडे केली.

संतोष सौंदणकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरणने सप्टेंबर २०२५ पासून अंतर्गत प्रशासकीय पुनर्रचना लागू केली. या पुनर्रचनेनुसार ‘बिलिंग अँड रेव्हेन्यू विभाग’ आणि ‘ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स विभाग’ यांचे स्वतंत्र कार्यविभाजन करण्यात आले. या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम नवीन वीज जोडणी घेणाऱ्या ग्राहकांवर झाला असून, पूर्वीपेक्षा प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची, वेळखाऊ आणि त्रासदायक बनली आहे.

पूर्वी सेक्शननिहाय कार्यपद्धती अस्तित्वात होती. नवीन वीज जोडणीसाठी आलेला अर्ज एकाच कार्यालयातून आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली निकाली काढला जात होता. त्यामुळे ग्राहकांना कमी वेळेत सेवा मिळत होती. कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक विलंब होत नव्हता आणि ग्राहकांना विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची वेळ येत नव्हती.

मात्र, सध्याच्या पुनर्रचनेनंतर ग्राहकाने नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची प्रथम बिलिंग आणि महसूल विभागाकडून तपासणी केली जाते. त्यानंतर संबंधित अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑपरेशन व मेंटेनन्स विभागातील सहाय्यक अभियंत्यांकडे पाठविला जातो. काही प्रकरणांमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यानंतर अर्ज पुन्हा बिलिंग विभागाकडे परत येतो आणि सर्व मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित ग्राहकासाठी डिमांड नोट अथवा कोटेशन तयार केले जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अनेक स्तरांवर मंजुरी घ्यावी लागत असल्याने अर्ज निकाली निघण्यास मोठा विलंब होत आहे.

या विलंबामुळे ग्राहकांना आपल्या अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वारंवार महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागत आहे. प्रत्येक विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च वाढत असून ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही या प्रक्रियेचा मोठा फटका बसत असल्याचे निवेदनात सौंदणकर यांनी नमूद केले आहे.

संतोष सौंदणकर यांनी महावितरण प्रशासनाकडे चार महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सध्याच्या पुनर्रचना धोरणाचा तातडीने आढावा घेऊन त्यामधील त्रुटी दूर कराव्यात, पूर्वीची सेक्शननिहाय कार्यपद्धती शक्य असल्यास पुन्हा लागू करावी, पर्यायी स्वरूपात बिलिंग आणि महसूल विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना नवीन वीज जोडणी मंजूर करून कोटेशन जारी करण्याचे अधिकार द्यावेत तसेच नवीन वीज जोडणीसाठी ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ सुरू करून सर्व प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून पूर्ण करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“मागणीनुसार सकारात्मक विचार केला आहे. पुढील महिन्यात याबाबत बैठकीचे आयोजन करून त्यातील त्रुटी दुर केल्या जातील. संबंधित स्तरावर आवश्यक कार्यवाहीबाबत सूचना देण्यात येतील.”
-मा. धनंजय औंढेकर, संचालक (संचालन) – महावितरण प्रकाशगड, वांद्रे (मुंबई)…

“वरील सुधारणा अमलात आल्यास नवीन वीज जोडणीसाठी लागणारा कालावधी कमी होईल, ग्राहकांना वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, प्रशासकीय पारदर्शकता वाढेल आणि महावितरणची ग्राहकाभिमुख प्रतिमा अधिक बळकट होईल, संतोष सौंदणकर यांनी व्यक्त केला.”
-मा. संतोष रमाकांत सौंदणकर, सदस्य – पुणे जिल्हा विद्युत नियंत्रण समिती…