तिसऱ्या-चौथ्या ट्रॅकच्या अहवालातील त्रुटी तत्काळ दुरुस्त करा…

• खासदार श्रीरंग बारणे यांची रेल्वे बोर्डाच्या निदेशकांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०१ जुलै २०२६) :- पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकबाबत मध्य रेल्वेने काही त्रुटी काढल्या आहेत. हा प्रस्ताव पुन्हा रेल्वे बोर्डाकडे आला आहे. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाने त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात. परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी रेल्वे बोर्डाच्या निदेशकांकडे केली.

खासदार बारणे यांनी रेल्वे बोर्डाचे निदेशक फखरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली. त्यांना याबाबतचे सविस्तर निवेदन दिले. सध्या पुणे-लोणावळा लोकलच्या दिवसभरात ६०.५९ किलोमीटर अंतर कापत दररोज लाखो प्रवाशांची ने-आण करीत ४४ फेऱ्या होतात. या मार्गावर असणारा लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांचा ताण लक्षात घेता उपनगरीय सेवेसाठी स्वतंत्र मार्गाची अनेक वर्षांपासून खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडून मागणी केली जात होती. त्यानुसार त्यांचा केंद्र, राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. त्यांच्याच प्रयत्नाून या मार्गावर तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी २०१७ मध्ये मान्यता मिळाली आहे. पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत सादर करण्यात आलेल्या पुणे ते लोणावळा दरम्यान उपनगरीय रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या ट्रॅकच्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च पाच हजार १०० कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये जमीन अधिग्रहण खर्चाचाही समावेश आहे. यातील ५०.५० टक्के आर्थिक सहभागाची जबाबदारी केंद्र सरकार व राज्य शासन उचलणार आहे. राज्य शासनाचा एकूण वाटा दोन हजार ५५० कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

खासदार बारणे म्हणाले, पुणे-लोणावळा तिसऱ्या, चौथ्या ट्रॅकला मान्यता मिळाली आहे. मध्य रेल्वेने त्यात काही त्रुटी काढल्या आहेत. प्रस्ताव पुन्हा रेल्वे बोर्डाकडे आला आहे. रेल्वे बोर्डाची मान्यता मिळाल्यानंतर प्रस्ताव निती आयोगाकडे जाईल. त्यानंतर केंद्राकडून मान्यता मिळेल. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाने तातडीने त्रुटींची दुरुस्ती करावी. परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने द्यावा. हा प्रस्ताव निधीसाठी निती आयोगाकडे जाईल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळेल. त्यानंतर कामाला प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल. या प्रक्रियेला चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी जाईल. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाला गती मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी निधीची तरतूद करुन ठेवली आहे.