सत्ताधाऱ्यांचा कारभार म्हणजे ‘जनतेला प्रतीक्षा अनं खर्चाला प्रतिष्ठा..!

• प्रभागातील विकासकामे ‘वेटींग’वर; दालन, खुर्च्या, वाहनांवर मात्र कोट्यवधींचा भार!…
• नगरसेवकांची नाराजी वाढली; खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर नव्याने चर्चा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०५ जुलै २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाच खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. एकीकडे महापालिकेवर सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व असल्याचे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे विकासकामांसाठी निधी नसल्याचे कारण देत अनेक प्रस्तावांना नकार दिला जात आहे. मात्र, त्याचवेळी विविध बाबींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने नगरसेवकांसह महापालिका वर्तुळात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

नगरसेवकांचा संताप…

महापालिकेतील नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे कारण पुढे करून त्यांच्या प्रभागातील नवीन विकासकामांना मंजुरी दिली जात नाही. परिणामी नागरिकांसमोर दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण होत असून, लोकप्रतिनिधींचीही कोंडी होत आहे. विकासकामे रखडत असताना दुसऱ्या बाजूला खर्चाच्या निर्णयांमध्ये मात्र कोणतीही काटकसर दिसून येत नसल्याची टीका होत आहे.

साठ कोटींचा घोटाळा दाबला?…

याच पार्श्वभूमीवर सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील कथित १४ उपसूचनांच्या माध्यमातून तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बिलांचे समायोजन करण्यात आल्याचा वाद अजूनही चर्चेत आहे. या प्रकरणात आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले असले तरी अद्याप कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. चौकशी अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आला असला तरी त्यानंतर पुढे कोणती कारवाई झाली, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने महापालिका वर्तुळात विविध चर्चा रंगत आहेत.

दालनं “पाॅश” करण्यावर भर…

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याचे सातत्याने सांगितले जात असतानाच प्रशासकीय आणि इतर खर्च मात्र वाढत असल्याची टीका होत आहे. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची दालने तसेच आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनांचे सुशोभीकरण, नव्या फर्निचरची खरेदी आणि इतर प्रशासकीय खर्च यावर मोठी रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

खुर्ची खरेदीची चढाओढ…

यामध्ये एक हजार १२७ नवीन खुर्च्यांची खरेदी विशेष चर्चेत आहे. प्रत्येक खुर्चीची किंमत सुमारे ८ हजार ५२५ रुपये असल्याने या खरेदीवर एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच विद्यमान वाहने उपलब्ध असतानाही महापौर आणि आयुक्तांसाठी नव्या आलिशान वाहनांची खरेदी करण्यात आल्यानेही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आगामी काळात विविध विषय समित्यांचे सभापती आणि क्षेत्रीय समिती अध्यक्षांसाठीही नवीन वाहने घेण्याचा प्रस्ताव असल्याची चर्चा आहे.

दोन वाढीव क्षेत्रीय कार्यालयांचा खर्च…

याशिवाय महापालिकेच्या प्रशासकीय रचनेत बदल करून आठऐवजी दहा क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करण्यात आली. या निर्णयामुळे दोन नवीन कार्यालयांच्या स्थापनेसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागल्याची टीकाही होत आहे.

प्रबोधनाच्या नावाच चराऊ कूरण…

दुसरीकडे सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रमांवरील खर्चाचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा, विविध सांस्कृतिक उपक्रम आणि ‘प्रबोधन पर्व’ या नावाखाली आयोजित कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. राज्य शासनाने महापुरुषांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमांबाबत खर्चावर संयम ठेवण्याच्या सूचना दिल्या असतानाही विविध नावांनी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आयोजित होत असल्याने त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

उत्पन्न वाढीकडे दुर्लक्ष…

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवीन महसुली स्रोत निर्माण करण्यापेक्षा खर्च वाढविणाऱ्या निर्णयांना प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका नगरसेवकांकडून होत आहे. एका बाजूला नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार आणि इतर विकासकामांसाठी निधी नसल्याचे सांगितले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय आणि इतर खर्चावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असल्याने महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत, प्रलंबित दायित्वे, विकासकामांसाठी निधीची उपलब्धता, खर्चाचे प्राधान्यक्रम आणि कथित आर्थिक अनियमितता या सर्व मुद्द्यांवर आता सर्वसाधारण सभेत आणि राजकीय पातळीवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.