६० कोटींचा उपसूचना घोटाळा पुन्हा पटलावर..

• सभापती अभिषेक बारणेंकडून प्रशासनाची कोंडी..
• कॅफोंना अहवाल फेरसादर करण्याचे बैठकीत निर्देश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १६ सप्टेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बोगस उपसूचना आणि बिलांच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या बैठकीत डोके वर काढले आहे. संबंधित ठेकेदारांनी प्रत्यक्षात काम केले आहे की नाही, काम केले असल्यास त्याचा दर्जा काय आहे आणि त्याबाबतचा अधिकृत अहवाल कुठे आहे, असा थेट सवाल उपस्थित करत स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. आवश्यक अहवालाशिवाय संबंधित बिलांना मान्यता देणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी हा विषय तहकूब केला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची बुधवारी (दि. १६) स्थायी समितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली.

बोगस उपसूचनांद्वारे सुमारे ६०.१८ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना देण्यात आल्याचे चौकशी प्रक्रियेत समोर आले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीवर समाधान न झाल्याने बारणे यांनी नव्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून (CAFO) सविस्तर अहवाल मागितला. संबंधित ठेकेदारांनी ज्या कामांची बिले घेतली आहेत, ती कामे प्रत्यक्ष जागेवर झाली आहेत का, झाली असल्यास ती कोणत्या दर्जाची आहेत, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करून अहवाल सादर करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. माहितीसकट विषय स्थायी समितीसमोर यायला हवा होता. काम केले आहे की नाही, कामाचा दर्जा काय आहे, याचा ठोस अहवाल आधी द्या. त्यानंतरच बिलांच्या प्रस्तावावर विचार करता येईल,” असा आक्रमक पवित्रा बारणे यांनी घेतला.

या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे संबंधित कामांना स्थायी समिती अथवा महापालिका सभेची आवश्यक मान्यता मिळण्यापूर्वीच बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप. त्यामुळे आता त्याच बिलांच्या वर्गीकरणाला अथवा संबंधित प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी देणे योग्य ठरणार नाही, असे बारणे यांनी स्पष्ट केले. ज्या ठेकेदारांना कोणतीही आवश्यक मान्यता नसताना बिले देण्यात आली, त्या बिलांना आज कोणताही अहवाल नसताना मंजुरी देणे मला योग्य वाटत नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडली.

बारणे यांनी प्रशासनाला आणखी कोंडीत पकडताना, आजपर्यंत संबंधित कामांचा संपूर्ण अहवाल स्थायी समितीसमोर आलेला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत, त्यांचा दर्जा योग्य आहे आणि संबंधित ठेकेदारांना देय रक्कम का द्यावी लागली, याचे ठोस स्पष्टीकरण अहवालातून समोर आले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

बारणेंच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाची कोंडी?…

बारणेंच्या भूमिकेनंतर प्रशासनाचीही चांगलीच कोंडी झाली. अतिरिक्त आयुक्तांनी बारणे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नव्या कॅफोंनी पुढील बैठकीत आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले. या निर्णयामुळे ६० कोटींच्या प्रकरणातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग तूर्तास अडला आहे. आता पुढील बैठकीत प्रत्यक्ष कामांची पाहणी, दर्जा, देयके आणि त्यामागील प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतरच प्रस्तावावर निर्णय होणार आहे.