निगडीतील चिमुरडीच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी बीव्हीजीला सह-आरोपी करा..

डॉ. विजयकुमार पाटील यांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १७ सप्टेंबर २०२६) :- चिमुरडीच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात वाहन मालक असलेल्या ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ला सह-आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. एका निष्पाप चिमुरडीचा जीव गेल्याने हा प्रकार केवळ अपघात म्हणून न पाहता वाहन मालक, चालक आणि संबंधित ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

डॉ. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यावसायिक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनाचा चालक नियुक्त करताना त्याच्याकडे वैध परवाना आहे की नाही, तसेच चालक आणि मदतनीसाची पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी वाहन मालक किंवा ठेकेदाराची असते. वाहन विनापरवाना व्यक्तीच्या ताब्यात देण्यात आले असल्यास त्याबाबत संबंधित मालकाचीही कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी भारतीय न्याय संहितेतील कलम १०६ (१) तसेच मोटार वाहन कायद्यातील कलम १८०चा संदर्भ देत, चालकाच्या निष्काळजीपणासोबतच वाहन मालकाने आवश्यक दक्षता घेतली होती का, याचाही तपास पोलिसांनी करावा, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, त्यांच्या निवेदनानुसार, तपासात चिखली येथील राहुल चौहान (वय २८) हा परवान्याशिवाय वाहन चालवत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच निगडी येथील राजू गायकवाड (वय ३८) याला चौहानकडे परवाना नसल्याची माहिती असूनही त्याला वाहन चालवू देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कंपनीने चालक नियुक्त करताना नियमावलीचे पालन केले नव्हते किंवा परवाना नसलेल्या व्यक्तींना वाहन चालवण्याची परवानगी देणे ही नियमित पद्धत होती, असे तपासात आढळल्यास संबंधित कंपनीच्या जबाबदारीचाही विचार करावा, अशी भूमिका डॉ. पाटील यांनी मांडली आहे.

वाहनाच्या आरसी बुकवर ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’चे नाव असल्याचा उल्लेख करत, वाहन मालकाची तसेच संबंधित कंत्राटदार व प्रकल्प प्रमुखाची भूमिका तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. चिमुरडीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून बीव्हीजीच्या संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, वाहन मालक किंवा कंपनीला सह-आरोपी करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे की नाही, हे तपासातील तथ्ये, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि लागू कायद्यांच्या आधारे तपास यंत्रणा व न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.