- स्थायी समितीचा महत्त्वाचा निर्णय..
- नियम, कायदा आणि धोरणात न बसणारे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत..
- प्रशासनाशी चर्चा करूनच प्रस्ताव सादर करण्याच्या स्थायी सभापती अभिषेक बारणे यांच्या सूचना…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १८ नोव्हेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विषय समित्यांमध्ये सदस्यांकडून मांडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांबाबत प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. नियम, कायदे आणि प्रचलित धोरणांच्या चौकटीत न बसणाऱ्या प्रस्तावांना यापुढे स्थायी समितीकडून मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विषय समित्यांच्या सदस्यांना प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी प्रशासनाशी चर्चा करावी लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत स्थायी समितीसह शिक्षण, विधी, महिला व बालकल्याण, शहर सुधारणा आणि क्रीडा अशा विविध विषय समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांमध्ये सदस्यांकडून विविध विकासकामे, योजना आणि अन्य बाबींसंदर्भात प्रस्ताव मांडले जातात. समित्यांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव पुढील मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवले जातात. मात्र, अनेकदा मंजूर झालेले प्रस्ताव महापालिकेचे नियम, कायदेशीर तरतुदी किंवा प्रचलित धोरणांशी सुसंगत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास येते. परिणामी, अशा प्रस्तावांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे शक्य होत नाही. समित्यांमध्ये मंजुरी मिळूनही प्रस्तावांची अंमलबजावणी होत नसल्याने ते कागदावरच राहतात. याचा फटका संबंधित सदस्यांना बसतो. प्रस्ताव मंजूर करूनही नागरिकांना किंवा लाभार्थ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने सदस्यांनाही टीकेचा सामना करावा लागतो.
ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आता प्रस्ताव सादर करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. सदस्यांनी थेट प्रस्ताव दाखल करण्याऐवजी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रशासकीय मान्यता आणि नियमांची पडताळणी करावी. त्यानंतरच प्रशासनामार्फत प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना सर्व विषय समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे विषय समित्यांमधील सदस्यांच्या प्रस्तावांना मर्यादा येणार असून, कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या व्यवहार्य प्रस्तावांनाच पुढील मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, या नव्या भूमिकेमुळे सदस्यांच्या प्रस्ताव मांडण्याच्या अधिकारावर कितपत परिणाम होतो, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
“विविध विषय समित्यांमध्ये सदस्यांकडून मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांवर नियम, धोरण आणि कायदेशीर तरतुदींमुळे पुढे कार्यवाही होत नसल्याचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी स्थायी समितीने नवीन धोरण निश्चित केले आहे. यापुढे सदस्यांनी कोणताही प्रस्ताव थेट दाखल करण्याऐवजी प्रशासनामार्फत मांडावा. संबंधित विभागाने त्या प्रस्तावाची नियम, धोरण आणि कायद्याच्या अनुषंगाने सविस्तर पडताळणी करावी. त्यानंतरच तो प्रस्ताव संबंधित विषय समितीसमोर ठेवण्यात यावा. अशा प्रकारे प्रशासनाकडून पडताळणी होऊन आलेल्या प्रस्तावांनाच स्थायी समितीकडून मंजुरी दिली जाईल.”
– मा. अभिषेक बारणे, सभापती – स्थायी समिती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका…


















