- बनावट झोन दाखले देणाऱ्यांवर लवकरच कायदेशीर कारवाई; पीएमआरडीएचा एजंटांना इशारा..
- पाचशे रुपयांत ऑनलाइन मिळणाऱ्या दाखल्यासाठी एजंटांकडून दोन हजारांची वसुली; जिओपोर्टलवरून घरबसल्या सेवा उपलब्ध
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पुणे (दि. १८ नोहेंबर २०२६) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) झोन दाखला आणि भाग नकाशा आता केवळ पाचशे रुपयांत, घरबसल्या ऑनलाइन मिळत असताना काही एजंट नागरिकांकडून दोन हजार रुपये उकळत असल्याचे समोर आले आहे. अशा एजंटांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी पीएमआरडीएने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, झोन दाखला, भाग नकाशा आणि साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन पोर्टलवरून अवघ्या काही सेकंदांत काढता येतात.
जमीन खरेदी-विक्री, बांधकाम परवानगी आणि विकास प्रकल्पांसाठी झोन दाखला हा अत्यावश्यक कागदपत्रांपैकी एक मानला जातो. संबंधित जमीन कोणत्या क्षेत्रात (झोन) मोडते आणि तिथे कोणत्या प्रकारचा वापर किंवा बांधकाम करता येते, हे या दाखल्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे जमीन व्यवहारात गुंतलेल्या नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना हा दाखला वारंवार लागतो. नेमक्या याच गरजेचा गैरफायदा घेऊन काही मध्यस्थ अधिकृत शुल्कापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पीएमआरडीएने नागरिकांसाठी जीआयएस जिओपोर्टल (gis.pmrda.gov.in) सुरू केले आहे. या पोर्टलवरून तीन सेवा उपलब्ध आहेत. पहिली सेवा झोन दाखल्याची असून, त्यात जमिनीचे झोन वर्गीकरण तपासून दाखला ऑनलाइन मिळवता येतो. दुसरी सेवा भाग नकाशाची असून, संबंधित जमिनीशी निगडित प्रादेशिक योजनेचा नकाशा थेट पोर्टलवरून डाउनलोड करता येतो. तिसरी सेवा साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्राची असून, जमिनीच्या उंचीविषयक माहितीच्या आधारे हे प्रमाणपत्र मिळवता येते.
अर्जदाराला पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज भरावा लागतो. त्यासाठी तालुका, गाव आणि गट क्रमांक निवडून माहिती भरण्याची सुविधा पोर्टलवर आहे. त्यानंतर ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात डाउनलोड करता येतात. यासाठी पीएमआरडीएच्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
अधिकृत प्रक्रियेत झोन दाखला आणि भाग नकाशासाठी केवळ पाचशे रुपये ऑनलाइन शुल्क असल्याचे पीएमआरडीएने सांगितले आहे. मात्र, एजंट याच सेवेसाठी दोन हजार रुपये घेत असल्याने नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी बनावट दाखले दिले जात असल्याचाही संशय आहे. असा प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
पीएमआरडीएने यापूर्वी अनेक नागरी सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. जीआयएस पोर्टलवर उपग्रह छायाचित्रे, विकास आराखडा, पूररेषा, सध्याचा जमीन वापर आणि विविध विभागांची माहिती एकत्रित उपलब्ध आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानातून नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे पीएमआरडीएने म्हटले आहे.
“झोन दाखला, भाग नकाशा किंवा साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र हवे असल्यास नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थाकडे न जाता थेट gis.pmrda.gov.in या अधिकृत पोर्टलचा वापर करावा. अधिकृत पोर्टलशिवाय मिळालेल्या दाखल्यांची सत्यता पडताळून पाहावी आणि जादा पैसे मागणाऱ्यांची तक्रार पीएमआरडीएकडे करावी.”
– पुरुषोत्तम सांगळे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए, पुणे

















