- महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आरक्षण बदलाच्या हालचाली?..
- आजच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावावर निर्णय होणार?..
- नगरसेवक प्रस्ताव हाणून पाडणार की मंजुरी देणार?..
- मोशीकरांच्या सार्वजनिक सुविधांचे भवितव्य काय?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मोशी (दि. २० नोव्हेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील मौजे मोशी गट क्रमांक ३२७ (जुना गट क्रमांक ३२५) मधील तब्बल १५ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ३७ एकर जागेच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंजूर विकास आराखड्यात ही जागा रिक्रिएशनल कॉम्प्लेक्स आणि जलाशयासाठी आरक्षित असताना, आता क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिती संचलित पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम आदिवासी आश्रमशाळा, चिंचवड या संस्थेच्या निवासी शैक्षणिक संस्थेच्या प्रयोजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे मोशीकरांसाठी नियोजित सार्वजनिक सुविधांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित संस्थेने मागणी केलेल्या जमिनीवरील आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार नगरविकास विभागाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश दिल्याचा उल्लेख महापालिका आयुक्तांच्या पत्रात करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ही जागा यापूर्वीच मंजूर विकास आराखड्यात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. रिक्रिएशनल कॉम्प्लेक्स आणि जलाशय यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी असलेले आरक्षण बदलून निवासी शैक्षणिक संस्थेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असल्याने भविष्यात मोशी परिसरातील नागरिकांना या सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या आरक्षण बदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करणे, हरकती व सूचना मागविणे आणि पुढील निर्णयासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही अपेक्षित आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवासी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा उद्देश महत्त्वाचा असला, तरी त्यासाठी आधीपासून सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेलीच जागा का निवडण्यात आली? मोशी परिसरासाठी पर्यायी जागेचा विचार करण्यात आला आहे का? आरक्षण बदलल्यास नागरिकांसाठी नियोजित मनोरंजन संकुल आणि जलाशयाची सुविधा कुठे उभारली जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
आज सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार!
दरम्यान, आज शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होत असून, या सभेच्या विषयपत्रिकेवर मोशीतील आरक्षण बदलाचा विषय समाविष्ट आहे. त्यामुळे या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवक काय भूमिका मांडतात, याकडे मोशीकरांचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेली ३७ एकर जागा अन्य प्रयोजनासाठी वळविण्याच्या प्रस्तावाला नगरसेवक विरोध करणार का? की प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन आरक्षण बदलाच्या प्रक्रियेला मंजुरी देणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नगरसेवकांनी या विषयावर केवळ संस्थेच्या मागणीचा विचार न करता मोशीच्या भविष्यातील नागरी सुविधांचा, वाढत्या लोकसंख्येचा आणि सार्वजनिक जागांच्या गरजेचा विचार करणे अपेक्षित आहे. पर्यायी जागेचा विचार न करता सार्वजनिक आरक्षण बदलण्याची घाई का, असा प्रश्नही सभागृहात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावाला विरोध करून तो फेटाळला जाणार, अधिक माहिती घेण्यासाठी तहकूब केला जाणार की पुढील प्रक्रियेसाठी मंजुरी दिली जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मोशीकरांच्या सार्वजनिक सुविधांपेक्षा आरक्षण बदलाला प्राधान्य दिले जात आहे का? या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हरकती व सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

















