- समितीचे अधिकार प्रशासनाकडून का डावलले जातात?..
- सदस्यांवर स्वतःच्या अधिकारांसाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडण्याची नामुष्की!
- क्रीडा सभापतींच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह?…
मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २० नोव्हेंबर २०२६) :- भाजपच्याच ताब्यातील क्रीडा, कला, साहित्य, पर्यटन विकास व सांस्कृतिक समितीला आपल्या अधिकारांसाठी सर्वसाधारण सभेकडे दाद मागण्याची वेळ आली आहे. समितीचे सभापती भाजपचे असून, विरोधी पक्षाचे तीन वगळता इतर पाच सदस्य भाजपचे आहेत. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करताना समितीची पूर्वमान्यता घेतली जात नसल्याची तक्रार खुद्द समितीच्या ठरावातून समोर आली आहे. त्यामुळे समितीचे सभापती नेमके काय काम करतात? प्रशासनावर त्यांचा प्रभाव आहे का? की सभापतीपद केवळ नावापुरतेच उरले आहे? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेमार्फत वर्षभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, थोर पुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथी, विशेष दिन तसेच अन्य सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. मात्र, या कार्यक्रमांचे नियोजन आणि आयोजन करताना क्रीडा, कला, साहित्य, पर्यटन विकास व सांस्कृतिक समितीकडून कोणत्याही प्रकारची पूर्वमान्यता अथवा मंजुरी घेतली जात नसल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, समितीला कार्यक्रमांच्या रूपरेषेबाबत अथवा नियोजनाबाबत पूर्वकल्पना दिली जात नसल्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून या कार्यक्रमांवर आणि संबंधित विषयांवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे समितीला शक्य होत नसल्याची खंतही ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील कार्यक्रमांमध्ये पारदर्शकता, दर्जेदारपणा आणि सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी समितीचे नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावकांचे म्हणणे आहे. यासाठी सदस्य नगरसेवक धर्मपाल तंतरपाळे आणि योगेश लांडगे यांनी महापालिका सभा पटलावर ठराव मांडला आहे.
महापालिकेच्या स्तरावर आयोजित होणाऱ्या सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रूपरेषा समितीसमोर सादर करणे, जयंती, पुण्यतिथी आणि विशेष दिनांच्या कार्यक्रमांचे नियोजन समितीच्या मान्यतेने करणे तसेच कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या खर्चाला आणि धोरणात्मक बाबींना समितीची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करण्याची शिफारस या ठरावातून करण्यात आली आहे.
भाजपचे पाच सदस्य, सभापतीही भाजपचे; मग प्रशासनावर अंकुश का नाही?
या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे समितीमध्ये भाजपचे पाच सदस्य असून सभापतीपदही भाजपकडे आहे. महापालिकेतही भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने समितीला डावलल्याची तक्रार असेल, तर सत्ताधारी पक्षाच्या सभापतींनी आतापर्यंत प्रशासनाकडे याबाबत ठोस भूमिका का घेतली नाही? समितीच्या अधिकारांचा वापर करून प्रशासनाला जाब का विचारला गेला नाही? समितीच्या बैठकीत हा विषय प्रभावीपणे मांडून त्यावर तोडगा का काढण्यात आला नाही? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एका बाजूला महापालिकेत भाजपची सत्ता, दुसऱ्या बाजूला समितीवर भाजपचे बहुमत आणि सभापतीही भाजपचेच; तरीही समितीच्या अधिकारांची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार ठरावातून करावी लागत असेल, तर सभापतींच्या नेतृत्वाची आणि प्रशासनावरील पकडीची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. समितीच्या नगरसेवकांना आपल्या हक्कांसाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडावा लागत असेल, तर समितीच्या अस्तित्वाचा आणि कार्यक्षमतेचा उपयोग नेमका काय, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
आजच्या सर्वसाधारण सभेत सभापतींची भूमिका कसोटीवर!
आज शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला येणार आहे. समितीचे अधिकार आणि प्रशासनाची कार्यपद्धती यावर नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः भाजपच्या सत्ताधारी नगरसेवकांकडून या ठरावाला किती पाठिंबा मिळतो आणि समितीचे सभापती स्वतःची भूमिका किती ठामपणे मांडतात. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या समितीलाच आपल्या अधिकारांसाठी सभागृहात आवाज उठवावा लागत असेल, तर इतर समित्यांच्या कामकाजाची स्थिती काय असेल? सभापतीपद केवळ पदापुरते मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष अधिकारांचा वापर करून प्रशासनावर नियंत्रण ठेवले जाणार? हा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. आजच्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेतून याचे उत्तर मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

















