मार्ग न बदलल्यास “निओ मेट्रो” कागदावरच राहणार

• पालिका शहर अभियंता व अधिकारी हे याबाबत अपरिपक्व व विनाअभ्यासू – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ डिसेंबर २०१९) :-  शहरात सध्या “एचसीएमटीआर” रिंग रेल्वे जागेवर कोणता व कसा प्रकल्प राबविता येईल याबाबत पालिका अधिकारी, शहराचे कारभारी म्हणून कार्यरत असणारे सत्तेतील भागीदार लोकप्रतिनिधी जीवापाड मेहनत घेताना दिसून येत आहेत. या पूर्वीच्या कारभारी व पालिका अधिकारी यांनी ३४ वर्षात ४ वेळा तसा प्रयत्नही करून पहिला आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयेही खर्च केले परंतु शेवटी हातात मात्र काहीही राहिले नाही. त्याचे सर्वात मोठे कारण कोणताही प्रकल्प राबविताना न केलेला अभ्यास, आर्थिक फायद्याची मानसिकता, भ्रष्टाचार, चुकीचा प्रशासकीय निर्णय या प्रमुख चार बाबी आहेत, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय व पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व प्रथम ट्राम रेल्वेचा ४०० कोटींचा प्रकल्प १९८६ मध्ये कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न केला गेला, नंतर राईट कंपनीला त्याबाबत सल्लागार म्हणून नेमले गेले, नंतर टाटा कन्सलटंट कंपनीला कोट्यवधी रुपये देण्यात आले तदनंतर घाईघाइत रेल्वे व रस्ता असा हायब्रीड प्रयत्न करण्यात आला, त्यासाठी पूर्वेकडे १७ किमी लांबीचा रेल्वे व पश्चिमेस १३ किमी लांबीच्या रस्ताचे नियोजन केले गेले म्हणजेच बस व रेल्वे असा त्या प्रयोजनाचा उद्देश होता. तदनंतर पुन्हा काही अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात जर्मनी दौरा केला. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले गेले आणि आता पुन्हा महामेट्रो चा सल्ला घेण्यात आला. अश्या पद्धतीने गेल्या तीन दशकापासून पिंपरी चिंचवडकरांना फक्त सार्वजनिक सुदृढ दळणवळण व्यवस्थेचे स्वप्न दाखविण्यात आले.

आता आपण “निओ मेट्रो” बद्द्ल थोडे जाणून घेऊ या. निओ मेट्रो ही अतिशय सुनियोजित व पर्यावरण पूरक पब्लिक (प्रवाशी) ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था आहे. दिल्ली, तेलंगाणा, नाशिक मध्येही सदर प्रकल्प योजना राबविण्याचे काम महामेट्रोकडून सुरू आहे. साधारण २७५ प्रवाशी ह्या तीन कॅबिन डबे असणाऱ्या मिनी इलेक्ट्रिक बस मधून प्रवास करू शकतात. त्यासाठी ओव्हरहेड विजवाहक तारा व बॅटरी ह्या दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. ह्या बसची साधारण साडे तीन मीटर ह्यांची रुंदी असते आणि २५ मीटर लांबी असते. ताशी ९० किमी तिचा वेग असतो. आता जाणून घेऊ या हा प्रकल्प गेल्या ३४ वर्षाप्रमाणेच का कागदावर राहणार? व पालिका अधिकारी का अपरिपक्व व विनाअभ्यासू ठरतात. त्याची करणे अशी.

सदरचा प्रकल्प राबविण्यासाठी १२०० कोटी नव्हे तर ४००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होण्याची शक्यता आहे. सदरचा प्रकल्प राबविण्यासाठी ८० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही. ३० किमी अंतराच्या प्रकल्पाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात सध्या घरे उभी आहेत. सदरची घरे व त्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहीवाशयांची संख्या ही ३५००० (पस्तीस हजार) च्या पुढे आहे. मोठा संघर्ष गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू आहे. पीपीपी तत्वावर सदरचा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न झाल्यास महापालिका प्रशासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते व प्रायव्हेट भागीदारचे म्हणजेच ज्या कंपनीला पालिका भागीदार बनविणार आहे त्या कंपनीला मोठा आर्थिक लाभ होऊ शकतो, असेही पाटील म्हणाले.

आजच्या वर्तमान परिस्तिथीचा अभ्यास शहर अभियंत्यांना व अधिकारी यांना नाही. प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूमी संपादन करावे लागेल त्यासाठीचा करोडो रुपयांचा मोबदला पालिकेला द्यावा लागेल त्याची कोणतीही व्यवस्था अद्यापपर्यंत पालिकेने राबविलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला लागणारी मोठी भूमी पालिकेकडे सध्या अस्तित्वात नाही. म्हणजेच काय तर सध्या पालिकेकडे २५ टक्के जमीन सुद्धा पूर्ण ताब्यात नाही. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सदरच्या एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या शिवाय कोणत्याही प्रायव्हेट कंपनीसोबत करार करने अवघड असणार आहे. सदरच्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या नावाखाली अनेक टीडीआर बेकायदेशीरपणे वाटले गेलेले आहेत त्यांची म्हणजेच हजारो कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याची कायदेशीर चौकशी अद्याप बाकी आहे. ती पूर्ण केल्याशिवाय सदरचा ‘निओ मेट्रो’प्रकल्प राबविणे अशक्य , असेही पाटील म्हणाले.

ह्या प्रकल्पाला लागणारी ५० टक्केपेक्षा जास्त जमीन सध्या प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. सदर जमीन अद्याप प्राधिकरणाने पालिकेला हस्तांतरित केलेली नाही. १९९५ च्या पालिका डी पी मुख्य प्रतिमध्ये एचसीएमटीआर चे आरेखन काळेवाडी चौक ते फुगेवाडी असे दाखविलेले आहे. ते मार्गाचे आरेखन सध्या च्या पालिकेच्या नकाशात कासारवाडी येथे जोडलेले आढळून आलेले आहे. हे बेकायदेशीर बदल कोणी केले. याबाबतही अद्याप न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आलेला नाही. सदरचा आठ आकडी प्रकल्प (३० किमी व ३६ किमी) पुणे महानगर पालिका व पिंपरी पालिका यांना एकत्रितरित्या मिळूनच पूर्ण करावा लागणार आहे. तशी कोणतेही अधिकृत घोषणा दोनही पालिकेच्या अधिकाऱयांनी संयुक्त रित्या अद्यापपर्यंत एकदाही केलेली नाही, असेही पाटील म्हणाले.

सध्या २४ वर्षानंतर डी पी बनविण्याचे काम सुरू आहे. ते काम पूर्ण होईपर्यंत व पुनःसर्वेक्षण करून एचसीएमटीआर ला चेंज अलाययमेंट केल्यानंतरच प्रकल्प प्रक्रिया सुरू करता येईल. अन्यथा मोठया जनसंघर्षाला पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल व सदरचा संघर्ष रक्तरंजित होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. अश्या अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार असल्यामुळे कोणतीही प्रायव्हेट कंपनी सहज ह्या प्रकल्पाकरिता निविदा भरेल असे वाटत नाही. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प सद्यस्थिती पाहता कागदावरच राहणार यात शंका नाही, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.