प्रकल्पासाठीची जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत, अनं पालिका दाखविते ‘निओ मेट्रोचे’ गाजर…

•  एचसीएमटीआर रूटमध्ये बदल केल्यासच “निओ मेट्रो” सुसाट धावेल – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ डिसेंबर २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड शहरात ३५ वर्षांपासून एचसीएमटीआर चा प्रश्न प्रलंबित आहे. एचसीएमटीआर च्या आरेखीत जागेवर महामेट्रोकडून निओ मेट्रो चा पर्याय पुढे आला आहे. त्याकरिता महापालिकेस काही कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात सदरचा प्राथमिक अहवालही (डीपीआर) प्राप्त झाला आहे. रूट बद्दलचा पूर्ण अभ्यास न करता पालिका प्रशासनाने त्यास तत्वतः मान्यताही दिली आहे. महापालिकेने वर्षानुवर्षे रेंगाळत असलेल्या एचसीएमटीआर च्या जागेच्या रूटवर सदर निओ मेट्रो प्रकल्प आराखडा बनविण्यास सांगितल्यामुळे अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. सद्यःस्थितीप्रमाणे निओ मेट्रो प्रकल्प न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकू शकतो, अशी भीती पिंपरी चिंचवड शहर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात पाटील यांनी म्हटले आहे की, काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक या रहाटणी परिसरातील एचसीएमटीआर चे आरेखन मूळ डी पी ओपनिंग च्या आरेखन प्रमाणे नसल्याने सदर प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. काळेवाडी फाट्यालगत सर्व्हे न. २५ मधील पूर्वी करण्यात आलेल्या ४५ मीटर रुंदीचा औध रावेत बीआरटी रस्त्यासाठी स्थानिक रहाटणीमधील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात जमीन वापरली गेली. त्याचप्रमाणे तेथील शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जमीन प्राधिकरणाने विकासाच्या नावाने अगोदरच ताब्यात घेतलेली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन व घरहीन झालेले आहेत. त्यातच पुन्हा ३० मीटर एचसीएमटीआर रस्त्याकरिता जागा देण्यासाठी येथील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, असेही पाटील म्हणाले.

रहाटणी सर्व्हे नंबर २५ प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने भूमी संपादन कायदा २०१३ अन्वये कलम २४ अन्वये निकाल दिल्याने सदर क्षेत्राची भूमी संपादन प्रक्रिया रद्द झाली आहे. त्या आदेशानुसार प्राधिकरण प्रशासनाचा कायदेशीर हक्क आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे सदर सर्व्हे न. २५ मधील जागा तात्काळ महापालिकेच्या ताब्यात मिळणे जवळ जवळ अशक्यप्राय असणार आहे. सन २०१८ साली पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमी संपादन कायद्याच्या निकालास सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु प्राधिकरणाने भूमी संपादन कायदा २०१३ आम्हास लागू होत नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने माननीय सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा सदर बाबत प्राधिकरणाने आता मुंबई उच्च न्यायालयात जावे असा आदेश काढला. त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र पीठापुढे सुनावणी सध्या सुरू आहे. परंतु, सदर कायद्याच्या विरोधात इतर राज्यातील पुनर्विचार याचिका दाखल असल्याने सदर याचिकांची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय व सुप्रीम कोर्टातील निर्णय आल्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयातील भूमी संपादन कायदा २०१३ च्या नियमाप्रमाने सर्व याचिका स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यात किती कालावधी जाईल याबाबत कोणीच काहीही सांगू शकत नाही. अशी अवघड कायदेशीर परिस्थिती निर्माण झाली असताना पालिका प्रशासनाने गंभीरपणे विचार करून थोडीशी समंजस भूमिका घ्यावी, असेही पाटील म्हणाले.

काळेवाडी फाटा सर्व्हे न. २५ व २८ मधील मिळकत धारक मूळ जमीन मालक शेतकरी यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयात किमान २० ते २५ पिटीशन दाखल आहेत (पिटीशन नंबर ७८७८ ते ७८९५ मुंबई उच्च न्यायालय अशा १५ केसेस) याशिवाय सर्व्हे न २८ मधील (९२८८ /८८७३/रिपीटीशन १२८३४) या शिवाय घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांचे नावे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (१२८/२०१८) दाखल आहे. म्हणून सर्व्हे न २५ व २८ न्यायप्रविष्ट असल्याने सर्व पिटीशनर्स व लोकहितार्थ याचिकांचा निर्णय येत नाही. सदर पिटीशन मध्ये प्रामुख्याने ४ विषय गुंतागुंतीचे असल्याने व प्रमुख विषय एचसीएमटीआर ला सन १९९५ च्या राजपत्रात मंजूर नसल्याने, काळेवाडी फाटा ते फुगेवाडी या मूळ मार्गाच्या आरेखन मध्ये बदल केल्याने सदर बाबत चेंज अलायमेंट ची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबविली न गेल्याची माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जर न्यायालयाने सदर प्रकरणी एचसीएमटीआर च्या विरोधात निकाल दिल्यास निओ मेट्रो प्रकल्प रद्दच करावा लागेल. म्हणून पालिका प्रशासनाने आपल्या चातुर्य बुद्धीचा वापर करून सदर रूटमध्ये घर बचाव संघर्ष समितीने सुचवलेल्या पर्यायानुसार बदल केल्यास त्यावर तात्काळ तोडगा निघू शकतो, , असेही पाटील म्हणाले.

योग्य पर्याय

काळेवाडी फाटा ते जगताप डेअरी असा बीआरटी प्रकल्प जागेतील बाह्य मार्गाने ज्याप्रमाणे मुंबई पुणे महामार्गावरून सद्यस्थितीतील मेट्रोचे काम केले आहे त्याप्रमाणे सदरचा आरेखीत एचसीएमटीआर मार्गात बदल केल्यास ह्या समस्येवर उत्तम पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. तसेच या परिसरात फिडर रोड चे जाळे उपलब्ध असल्याने म्हणजेच थेरगाव रोड, देहू आळंदी बीआरटी रोड, तसेच १२ मीटर व इतरही अंतर्गत रोड असल्याकारणाने नवीन कोकणे चौक ते कासारवाडी असा एचसीएमटीआर रस्ता बनविण्याची आवश्यकता नाही, असेही पाटील म्हणाले.

असा बदल केल्यास निओ मेट्रो सुसाट धावू शकते व रहाटणी पश्चिम भागात येणारी सर्व घरे व मिळकती वाचू शकतील. त्याचप्रमाणे रावेत कॉर्नर कृष्ण मंदिर जवळील ‘रेल्वे क्रॉसिंग ब्रिज’ ते ‘सध्या अस्तिवात असलेला बीआरटी स्पाईन रस्ता चौक’ अश्या पर्यायी मार्गाने एचसीएमटीआर रूट मध्ये बदल केल्यास गुरुद्वारा परिसरातील, आकुर्डी रेल्वे स्थानक जवळील १०० टक्के घरे व झोपड्या वाचतील. सद्दयस्थितीत आरेखीत रोड हा फीडर रोड म्हणून आकुर्डी रेल्वे स्थानकास जोडता येईल, असेही पाटील म्हणाले.

असा बदल सुचविण्याचे कारण की आकुर्डी रेल्वे स्थानक नजीक शेकडो झोपड्यांची झोपडपट्टी अस्तित्वात आहे. त्यामुळे “झोपा कायद्यानुसार” ही सदरच्या निओ मेट्रो प्रकल्पास मोठा अडथळा ठरू शकतो. या मोठ्या झोपडपट्टीचा विचार पालिका प्रशासनाने गांभीर्याने करणेच इष्ट ठरेल. अश्या प्रकारे घर बचाव संघर्ष समितीने निओ मेट्रो चे काम जलद गतीने होण्यासाठी महत्वाचे पर्याय महापालिकेस सुचविले आहेत. महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करणेच रास्त ठरेल. ह्या पर्यायांची अनदेखी केली तर एचसीएमटीआर प्रमाणे पुढील अनेक वर्ष नियो मेट्रो चा प्रकल्प रेंगाळणार यात शंका नाही, असे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.