- संरक्षण विभागाच्या जागांचा दिला पर्याय…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ जानेवारी २०१९) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासात्मक व पायभूत प्रकल्पांची निर्मिती झाली. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या संख्येने नागरिक वास्तव्यास आहेत. या परिसरात महापालिकेसह विविध खासगी शाळांचा वावर आहे. त्यात खासगी इंग्रजी शाळांची मक्तेदारी अधिक आहे. महापालिका शाळांमध्ये मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची वाणवा जाणवते. याबाबतीत राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन, त्यांना वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून दिली. उपनगरी भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची निर्मिती करण्याविषयी महापालिका आयुक्तांना सूचना करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात कस्पटे यांनी म्हटले आहे की, ‘पिंपरी चिंचवड शहरातील वाकड, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, थेरगाव या भागात राष्ट्रवादीने केलेल्या विकासकामांमुळे मोठ्या प्रमाणात विविध प्रांतातील लोक या ठिकाणी वास्तव्यास आले. श्रीमंत व मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या मुलांसाठी खासगी शाळांचा पर्याय या परिसरात निर्माण झाला. मात्र, सर्वसामान्य कुटुंबाना खासगी शाळांची फी परवडत नाही. महापालिकेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची कमतरता आहे. खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडून नागरिकांची या-ना त्या कारणाने लूट होत आहे. महापालिकेच्या उत्पनाचा मुख्यश्रोत हा मालमत्ता कर आहे. शहरातील या उपनगरांमधून सर्वाधिक मालमत्ताकर महापालिकेला मिळत आहे. तरीही महापालिका शिक्षणाच्या बाबतीत या गावांवर अन्याय करताना दिसत आहे. त्यामुळे आपण या प्रश्नी लक्ष पुरवून, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या या उपनगरी भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारणीसाठी महापालिका आयुक्तांना कार्यवाही करण्यास भाग पाडावे, असे या निवेदनात कस्पटे यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात तत्कालीन शिक्षण मंडळाने वाकड येथील संबंधित शाळेच्या विकासासाठी मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३९४ माध्यमिक शाळा व ३९४ प्राथमिक शाळा ही दोन्ही आरक्षणे संपादित करण्यासाठी (दि. १२/०८ /२०१३) रोजी प्रस्ताव सादर करूनही महापालिका प्रशासनाकडून आजतागायत त्यावर कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही झालेली नाही. याविषयी आपणास (दिनांक २८/१२/२०१९) रोजी निवेदन दिले आहे.
औंध हिंजवडी मार्ग व औंध रावेत मार्ग या दोन्ही मार्गांच्या मध्यभागी संरक्षण खात्याची अंदाजे २ एकर जमीन आहे. ही जमीन तशी संरक्षण खात्याला उपयोगी नाही. संरक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार करून ही जागा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी. यावर परप्रांतीय नागरिक व स्थानिक नागरिकांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची भव्य इमारत उभी करावी. त्यामुळे मुलांना माफक दरात इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेता येईल व खासगी माध्यमांच्या शाळांवर अंकुश राहील.












