न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ जून २०२०) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकुर्डीतील खासगी महाविद्यालयातील इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन सेंटरमधील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होत आहे. अवश्यक सोई-सुविधांमुळे त्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या रोष वाढला असून, आनंदनगर आणि मोशी प्रमाणे केव्हाही उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारावरून महापालिका प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार समोर आला आहे.
महापालिकेतर्फे मोशी, म्हांळुगे-बालेवाडी, आकुर्डी, वाकड व चिंचवडच्या ईएसआय रूग्णालय येथे इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन सेंटर सुरू केले आहे. सेंटरमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या संपर्कात आलेले, संशयित आणि कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे असलेल्या नागरिकांना क्वांरटाईन केले जाते.
आकुर्डी सेंटरमधील सुमारे ८० नागरिकांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी न घेता त्यांना कोंडून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लहान मुलांना वेळेवर दूध मिळत नाही. नागरिकांच्या जेवणाच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत. दुपारचे जेवण दुपारी साडेतीननंतर तर, रात्रीचे जेवण अकरानंतर मिळत आहे. जेवणाचा दर्जा ही सुमार आहे.
या सर्व क्वारंटाईन सेंटरमध्ये नाश्ता व जेवण पुरविण्यासाठी एकच एजन्सी आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून आकुर्डी सेंटरला सकाळी नाश्ताही दिला गेला नाही. सर्वांसाठी पाणी पिण्यासाठी फक्त एक वॉटर कूलर आहे. प्रत्येक मजल्यावर आंघोळीसाठी एकच बादली दिली गेली आहे. सफाई कर्मचारी जेवन नेऊन देत आहे. तसेच, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने सफाई कामगारांमार्फत औषधे मागवावी लागत आहेत. सेंटरसाठी पालिकेने पुरेसे मनुष्यबळ तैनात केले आहे. मात्र, बहुतांश कर्मचारी गैरहजर असतात. प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
गैरसोईमुळे नागरिकांमध्ये संताप : उपमहापौर तुषार हिंगे
उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी आकुर्डी सेंटरला बुधवारी (दि. १०) भेट दिली. त्यावेळी नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. सेंटरमध्ये नागरिकांना सकाळचा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण व पाणी देण्यासाठी पालिका एका व्यक्तीमागे ४५० रूपये खर्च करीत आहे. मात्र, त्याचा दर्जा सुमार आहे. त्या बेचव जेवनामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. प्रशानसाच्या नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. सफाई कामगार जेवण देत असल्याने धोका वाढला आहे. अशीची परिस्थिती कायम राहिल्यास नागरिकांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे, असे उपमहापौर हिंगे यांनी सांगितले. नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन करून त्यांना अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याचा सक्त सूचना त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्या आहेत.