न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ७ डिसें) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची विधी समितीची बैठक आज शुक्रवार (दि. ७) रोजी सभापती माधुरी कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
यावेळी सभापती माधुरी कुलकर्णी, नगरसेविका उषा ढोरे, संगीत ताम्हाणे, निकिता कदम, नगरसेवक सागर गवळी, सचिन भोसले उपस्थित होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ (३), १५४ नुसार व जलप्रदूषण आणि नियंत्रण अधिनियम १९८६ च्या कलम ६ व कलम २५ अनुसार नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रायोगिक तत्वावर एका प्रभागात २०१६ साली सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुर्नवापर करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविला. जलप्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम १९८६ च्या २०१७ मधील सुधारणामध्ये सांडपाण्याचा पुर्नवापर व पुर्नचक्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सचूना केल्या आहेत. तसा आदेश शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिला असून त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आले.
सांडपाणी पुन:प्रक्रिया प्रकल्पावर महापालिका खर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे ‘पीपीपी’ पध्दतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी २ वर्षासह एकूण २० वर्षांचा कालावधी या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी दिला जाणार आहे. सुरुवातीला कासारवाडीत प्रतिनिधी ७५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे आणि चिखलीत ५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व पंपीग स्टेशन उभारण्यात येईल.
खाजगी लोक सहभागातून म्हणजेच पीपीपी तत्वावर पुर्नचक्रीकरण व पुर्नवापर केंद्र उभारणे, निधी उभारणे गरजेचे आहे. हे अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्यास विधी समितीने बैठकीत मंजुरी दिली असून, महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाणार आहे.