न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२०) :- राज्य सरकारने सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, नवीन नियमावलीनुसार घर किंवा इमारत बांधकामांचे प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर झालेले नाही. यापूर्वी दाखल प्रकरणांना नव्या नियमावलीच्या निकषानुसार मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन नियमांचा दणका पिंपरी – चिंचवडकरांच्या काही प्रकल्पांना बसणार आहे.
पालिकेकडे सध्या दोनशे प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल आहेत. त्यांनाही नवीन नियमावली लागू झाली आहे. केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीअंतर्गत सर्व शहरांना अशा प्रकारची नियमावली तयार करणे बंधनकारक केले होते. राज्य शासनाकडे गेल्या तीन वर्षांपासून सर्व समावेशक बांधकाम नियंत्रण आणि नियमन (युनिफाइड डीसीपीआर) प्रलंबित होता. या नियमावलीला नगरविकास खात्याने मंजुरी दिली आहे. त्यातील तरतुदी गेल्या आठवड्यात राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. नियमावलीनुसार पिंपरी चिंचवडकरांना अडचणीचे ठरणारे विषय मार्गी लागले आहेत.
यात वाहनतळ, सामासिक अंतर आणि अॅमेनिटी स्पेसमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. वाहनतळामुळे तर नवीन बांधकाम करणे अव्यवहार्य ठरत नव्हते. मात्र, आता अनेक नियम शिथिल झाले आहेत. त्यामुळे बांधकामांना प्रोत्साहन मिळणार असून, बहुतांशी प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पालिकेचे शहर अभियंता राजन पाटील यांनी दिली.