मोदी-शहा देश विकायला काढतील..

• दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी मोशीत चक्का जाम आंदोलन…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६ फेब्रुवारी २०२१) :- कोणत्याही राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेची आणि शेतकरी संघटनांची मागणी नसताना केंद्र सरकारने प्रचलीत कायदे रद्द करुन कामगार आणि शेतकरी कायद्यात अन्यायकारक बदल केले. मागील ७५ दिवसांपासून दिल्लीतील सीमांवर शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यामध्ये २०० शेतक-यांचा मृत्यू झाला आहे. तरी सरकार हुकूमशाही पध्दतीने हे आंदोलन चिरडू पाहत आहे. अशा हूकूमशाही सरकारचा तीव्र निषेध या ‘राष्ट्रीय चक्का जाम’ आंदोलनातून करीत आहे असे प्रतिपादन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.

दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी शनिवारी (दि. ६ फेब्रुवारी) देशातील बहुतांशी राजकीय पक्षांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी ‘राष्ट्रीय चक्का जाम’ आंदोलन पुकारले होते. या अंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध पक्ष तसेच कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, पुणे आणि जन आंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी (६ फेब्रुवारी) दुपारी १२ वाजता पुणे नाशिक महामार्गावर मोशी चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी माजी आमदार विलास लांडे, ज्येष्ठ कामगार नेते प्रा. अजित अभ्यंकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, नगरसेवक अजित गव्हाणे, राष्ट्रवादीच्या महिला शहराध्यक्षा नगरसेविका वैशाली काळभोर, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, धनंजय आल्हाट, अतुल शितोळे, संजय वाबळे, काळूराम पवार, माजी नगरसेविका शमीम पठाण, मंदा आल्हाट, शंकुतला भाट, राष्ट्रवादी शहर युवक अध्यक्ष विशाल वाकडकर, विशाल काळभोर, कामगार नेते मनोहर गडेकर, दिलीप पवार, वसंत पवार, अनिल रोहम, इरफान सैय्यद, किशोर ढोकळे, विजय लोखंडे, आजीनाथ शितोळे, मयूर जयस्वाल, मकरध्वज यादव, गौरव चौधरी, विवेक भाट, गणेश दराडे, नीरज कडू, संदिप जाधव, फजल शेख, निखील दळवी, निलेश जाधव, सचिन आवटे, संतोष वाघेरे, भारती घाग, गंगाताई धेंडे, उत्तम आल्हाट, निलेश जाधव, विशाल जाधव, सुनिल आडागळे, मोहन आडसूळ, सचिन देसाई, सुधीर गुरुडकर, असलम बागवान, धनाजी येळकर पाटील, सतिश काळे आदींसह शेकडो शेतकरी व कामगार बंधू भगिनींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

ज्येष्ठ कामगार नेते प्रा. अजित अभ्यंकर म्हणाले की, या देशात ‘कंपनी सत्ता’ चालणार का ‘जनसत्ता’ चालणार ? आता ‘जनसत्ता’ च चालली पाहिजे अशी देशातील कोट्यावधी जनतेची मागणी असताना मोदी – शहा मात्र ‘हम दो आणि हमारे दो’ म्हणजेच ‘मोदी – शहा आणि अंबानी – अदानी’ हेच राष्ट्रीय धोरण करु इच्छित आहेत. सरकार संसदेत चर्चेविना कायदे मंजूर करते आणि आता चर्चा करायची भाषा करतात. कायदे आणताना अंबानी – अदानींशी चर्चा केली होती काय ? देशातील कोणत्या घटकाला तुम्ही त्यावेळी विश्वासात घेतले होते याचे उत्तर आता शेतकरी, कामगार आणि देशभरातील जनतेला मिळाले पाहिजे.

माजी आमदार विलास लांडे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील फायद्यातील कंपन्या विकायचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे बीएसएनएल प्रमाणेच इतरही फायद्यातील सार्वजनिक कंपन्या भांडवलदारांच्या हातात जातील. त्यामुळे लाखो कामगारांचा रोजगार जाऊन कुटूंब उध्वस्त होतील. या बाबत जनतेने सरकारला जाब विचारला पाहिजे. पुन्हा जर भाजपा सरकार सत्तेवर आले तर ते देश विकायला काढतील अशी भिती माजी आमदार विलास लांडे यांनी व्यक्त केली.

माजी नगरसेवक मारुती भापकर म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र, फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आता दिल्लीतील शेतक-यांच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहणार आहे. हे शेतकरी, कामगार विरोधी कायदे मागे घेतले नाही तर, पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करु असा इशाराही भापकर यांनी दिला.

ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, शेतक-यांच्या उत्पादनांची किंमत ठरवण्याचा अधिकार या कायद्यांमुळे भांडवलदारांच्या हातात जाईल. देशातील ८० टक्क्यांहून जास्त जनता रेशनच्या धान्यावर जगते. व्यापा-यांना धान्याचा साठा करण्यास बंदी होती. ती उठून धान्याचा साठा कितीही करण्याची परवानगी व्यापारी, भांडवलदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे देशातील ८० टक्के जनतेची अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार आहे.

राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील म्हणाले शेतकरी विरोधी या कायद्यांमुळे बळीराजा कायमस्वरुपी संकटात येणार आहे. या कायद्यांविरोधी जर एखाद्या शेतक-याला दाद मागायची असेल तर स्थानिक न्यायालयात जाता येणार नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालयातच जावे लागेल. चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचा कष्टकरी गरीब शेतकरी उच्च न्यायालयात जाऊन लढण्यासाठी आर्थिक, शैक्षणिक सक्षम नाही. हा कष्टकरी, गरीब शेतक-यांवर अन्याय आहे असेही संजोग वाघेरे पाटील म्हणाले.

या आंदोलनात केंद्र सरकार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनामुळे पुणे नाशिक महामार्गावर तसेच देहू आळंदी बीआरटी मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.