एक हजार चौरस फुटांपर्यंत बांधकाम शास्ती माफीचा निर्णय हा शहरवासियांचा खिसा कापणारा – भापकर 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ फेब्रु.) :-  राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांचा ४४९ कोटी रुपयांचा खिसा कापणारा निर्णय आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.

त्यात असे म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत, संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा आदी मागण्यांबाबत आम्ही आंदोलन करत असताना. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणा-या भाजप सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाला भाजप सेनेच्या मंत्र्यांनी देखील जाहीर पाठींबा व्यक्त केला. शहरातील कुठल्याही घराच्या विटेला धक्का लागु देणार नाही व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर रद्द करावा, हीच मागणी आंदोलनाची होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्यावर खासदार श्रीरंग बारणे व पुढे विधानसभा निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांना निवडून दिले. सन २०१७ साली महापालिकेच्या निवडणुकीत संपूर्ण शास्तीकराची माफी देऊ, असे अभिवचन भाजप सेनेच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यामुळेच भाजपच्या ३ नगरसेवकांवरून ७७ नगरसेवक निवडून देऊन पिंपरी महापालिकेत सत्तापरिवर्तन घडले.

पिंपरी चिंचवड शहरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीची धास्ती १५ दिवसात घालवून टाकू, अशी घोषणा शहरात केली होती. त्यावर आम्ही काऊंन-डाऊन आंदोलन व मानवी साखळीव्दारे महापालिका मुख्यालयाला घेरावा आंदोलन केले होते. अनाधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणा-या शास्तीकरातून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी ६०० चौरस फुटाची मर्यादा वाढवून ती १००१ चौ. फु. पर्यंत शास्तीपुर्व लक्ष माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला, असे सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले आहे. त्यावर पुर्वीप्रमाणेच फ्लॅक्सबाजी, जाहीरातबाजी सुरु करुन, श्रेयवादाचे राजकारण सुरु झाले आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरात शास्तीकर बाधीत सुमारे ८२००० हजार निवासी व बिगर निवासी मिळकती आहेत. या सर्व मिळकतीची एकुण शास्ती सुमारे ५७६ कोटी इतकी होती. ६०० चौ. फु. असलेल्या एकुण ३४२७६ मिळकत धारकांना संपूर्ण शास्ती माफ केल्यामुळे ४९ कोटी ३० लाख माफ झाले. तर ६०० चौ.फु. ते १००१ चौ. फु. मिळकतींना ५०% माफ केल्यामुळे ५१ कोटी ५८ लाख इतकी रक्कम माफ झाली. काल कॅबिनेटमध्ये १००० चौ. फु. मिळकत धारकांना माफी देऊन सुमारे २६ कोटी माफ होणार आहे. म्हणजे एकुण शास्तीकर र. रु. ५७६ कोटी – १२७ कोटी = ४४९ कोटी इतक्या रकमेचा पिंपरी चिंचवडकरांचा खिसा सत्ताधारी पक्ष कापणार आहे. हा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांचा विश्वास घात करणारा असून, ही पिंपरी चिंचवडकरांची फसवणूक आहे.

मा. महापालिका सभेत करांचे दर मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेला दिलेला आहे. तो लेखी आदेश शासनाकडून करून घेऊन विरोधी पक्षात असताना भाजप सेनेच्या राज्य स्तरावरील नेते, व स्थानिक नेते यांनी केलेली भाषणे, आंदोलने महापालिका निवडनुकीत जाहीर नाम्यात दिलेल्या वचना प्रमाणे संपुर्ण सरसकट शास्तीकर माफी व्हायला हवी. भाजपा बरोबर सत्तेत सहभागी असणा-या शिवसेनेची तशीच भुमिका आहे. हे त्यांनी वेळोवेळी जाहीर ही केले आहे. खासदार श्रीरंग बारणे व आमदार गौतम चाबूकस्वार व शिवसेनेने पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आग्रह धरुन, मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून संपुर्ण सरसकट शास्तीकर रद्द करुन घ्यावा व शहरातील नागरिकांचा र. रु ४४९ कोटी रुपयांचा कापला जाणारा खिसा वाचवावा. जर तसे केले नाही तर हा निर्णय घेणारी भाजपा व शिवसेनेला पिंपरी चिंचवडकर माफ करणार नाहीत, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.