म्हाडा शहरातील बिल्डरांना दणका देण्याच्या तयारीत?..

त्या बांधकाम व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ एप्रिल २०२३) :- सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना लागू असलेल्या शहरातील एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील एक हजारांहून अधिक बांधकाम प्रकल्पांनी म्हाडाला घरे दिली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. म्हाडाने अशा प्रकल्पांची चौकशी सुरू केली असून, घरे दिली नसलेल्या बिल्डरांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.या कारवाईनंतर पुणे, पिंपरी व पीएमआरडीए क्षेत्रात सुमारे २० हजारांहून अधिक घरे उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. म्हाडाने दोन्ही महापालिका व पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

म्हाडाच्या नाशिक विभागात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत सहभागी होऊनही म्हाडाला घरे उपलब्ध करून दिली नव्हती. यात म्हाडाचे तसेच सामान्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी एका विशेष तपास पथकाची नेमणूक केली. त्यात अनेक बांधकाम व्यावसायिक आढळले. त्यानंतर अशा व्यावसायिकांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ठाणे व कोकण विभागातही अशी घरे परस्पर विकली जात असल्याचेही निदर्शनात आले. त्यामुळे राज्यातील म्हाडाच्या सर्वच विभागांतील प्रकल्पांची माहिती घेण्याचे आदेश डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

शहरातील एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्पांनी म्हाडाला घरे दिली नसल्यास त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. तिन्ही क्षेत्रातील असे प्रकल्प रेराकडेही नोंदणीकृत आहेत. त्याची माहिती घेण्यात येत आहे. दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त, शहर अभियंता, नगररचनाकार यांना पत्र पाठविले आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त, महानगर अभियंता व नगररचनाकारांनाही असेच पत्र दिले आहे. महारेराकडूनही अशी माहिती मागविण्यात आली आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड व पीएमआरडीए या तिन्ही क्षेत्रात २०१३ नंतर सुमारे दहा हजार प्रकल्पांची नोंद केली आहे. त्यात एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेले सुमारे २ हजार प्रकल्प आहेत. त्यातील नदीकाठावरील प्रकल्प, म्हाडाच्या सोडतीत सहभागी झालेले प्रकल्प वगळता सुमारे एक हजार प्रकल्पांनी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत सहभाग घेतला असल्याचा अंदाज आहे. अजूनही त्यांच्याकडील घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित केलेली नसल्याची शंका आहे. या सर्व प्रकल्पांतून सुमारे २० हजारांहून अधिक घरे म्हाडाला मिळालेली नाहीत. तसेच भूखंडांच्या प्रकल्पांमध्येही असे भूखंड म्हाडाला मिळालेले नाहीत. त्याचाही शोध सुरु आहे.

पुणे विभागात गेल्या दोन वर्षांत सात सोडती काढण्यात आल्या. त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत अशा सोडतीचे प्रमाण खूपच कमी होते. नागरिकांना वेळेत घरे मिळत नव्हती. बांधकाम व्यावसायिकही या सोडतीत सहभागी होत नव्हते. ज्यांनी सहभागी होऊनही घरे दिली नाहीत. या चौकशीनंतर संबंधितांकडून घरे ताब्यात घेतली जाणार आहेत. त्याची संख्या २० हजारांहून अधिक असेल. घरे न दिल्यास त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल केले जातील.
– नितीन माने, मुख्याधिकारी, म्हाडा, पुणे विभाग…