पवना, इंद्रायणी या दोनही नद्या स्वच्छ झाल्या पाहिजेत..

• तीन महिन्यांत आराखडा; एक ते दीड हजार कोटींचा विकास आराखडा..
• उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची पिंपरीत माहिती…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ जून २०२३) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये आज इंद्रायणी नदी व पवना नदीमध्ये होणाऱ्या प्रदुषणबाबत व स्वच्छता आणि पाणीपुरवठाबाबत उपाययोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बैठक घेतली.

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, एम.आय.डी.सीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन शर्मा तसेच विषयाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

देहू, आळंदी तीर्थक्षेत्रातून वाहणारी पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छ करण्याची वारकऱ्यांची मागणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाणार आहे. विकास आराखडा (डीपीआर) येत्या दोन महिन्यात तयार केला जाणार आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत नदी स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात होईल. दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, काही परवानगीच्या अडचणी आल्यास तीन वर्षात नदी स्वच्छतेचे काम पूर्ण झालेले दिसेल. नदी स्वच्छतेच्या कामाला तत्वतः मंजुरी दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी नद्या स्वच्छ ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती पर्यावरण विभागानी तयार केलेल्या संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिली. नाल्यांद्वारे नदीमध्ये कचरा, प्लॅस्टीक, दूषित पाणी जाऊ नये यासाठी नाल्यांवर मॅकेनिकल स्क्रीन्स लावण्यात आल्या आहेत. तसेच शहरात अनेक ठिकाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले असून नवीन प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. नियंत्रणात्मक उपाययोजना संदर्भात कृती आराखडा उदय सामंत यांना सादर करताना त्यांनी भविष्यात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची माहिती दिली.

त्यानंतर मंत्री सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री सामंत म्हणाले, पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छ झाली पाहिजे अशी वारकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. नद्यांमध्ये एमआयडीसीचे पाणी येते. त्यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. नदी स्वच्छतेचा प्रश्न आम्ही गांभीर्याने घेतला आहे

पवना, इंद्रायणी या दोनही नद्या स्वच्छ झाल्या पाहिजेत. एमआयडीसीच्या कंपन्याकडून नदीपात्रात पाणी जात असेल, तर त्यासाठी एसटीपी करायचा की सीईटीपी करायचा यावर निर्णय घेतला जाईल. एमआयडीसीचे पाणी नदीत जावू नये यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल. एक ते दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत विकास आराखडा होवू शकतो. त्याचा भार एमआयडीसी, महापालिका उचलणार आहे. जादा निधी लागला तर मुख्यमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.