छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना रेरा संपवतोय?..

• ‘यूडीसीपीआर’ मधील बदलही छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना हानीकारक…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ सप्टेंबर २०२३) :- एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (‘यूडीसीपीआर’) मधील बदल छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) हानीकारक आहे. २०२१ च्या गटवारीनुसार ठरविण्यात आलेल्या ५ टक्के ओपन अमेनिटी स्पेसचा नियम हा छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना अतिशय मारक आणि त्रासदायक आहे. त्याचा फेरविचार करण्याची मागणी, पिंपरी-चिंचवडमधील छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. तसेच रेराच्या कामकाजात सुधारणा करण्याचीही मागणी केली आहे.

याबाबत मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शहराची लोकसंख्या अंदाजे २७ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे घरांची मागणीही वाढत आहे. वाढती घरांची आवश्यकता पाहता शासनाने गृहप्रकल्प, वैयक्तिक घरांचा प्लॅन सॅक्शन व मान्यता देण्याची प्रक्रिया ही सुरळीत व सर्व सामान्यांना परवडेल अशी करावी. शासनाच्या अवघड, किचकट नियमावली व विलंबित प्रक्रियेमुळे नागरिक मान्यता न घेताच बांधकाम करुन घेतात. पुढे अशाच बांधकामांवरती अतिरिक्त मजले चढून अनाधिकृत बांधकामांचे जाळे वाढत जाते. परिणामी, शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे. अनाधिकृत बांधकामांमधील पार्किंगच्या अभावामुळे वाहने रस्त्यावर लागतात. यातूनच पुढे वाद होतात. वाहनांची तोडफोड अशा घटना अनधिकृत बांधकामांशीच निगडीत आहेत.

२०२१ च्या गटवारीनुसार ठरविण्यात आलेल्या ५ टक्के ओपन अमेनिटी स्पेसचा नियम हा छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना अतिशय मारक आणि त्रासदायक आहे. त्याचा फेरविचार करावा. छोटे बांधकाम व्यावसायिक ३ ते ४ गुठ्यांत १२-१५ फ्लॅटचे प्रकल्प राबवतात. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा माफक किंमतीमध्ये शहरातील गरीब व मध्यम वर्गाला घर उपलब्ध करुन देतात. छोट्या प्रकल्पांमुळे शहराच्या नियोजनात व सौंदर्यात भर पडते. अनधिकृत बांधकामांना सुद्धा आपोआप लगाम बसतो. यासोबतच महापालिकेचे कर संकलन सुद्धा सुरळीतपणे आश्वासत होते. २०२१ च्या नियमांसारख्या जाचक अटींमुळे सरकारला छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना संपवायचे आहे का?, असा प्रश्न पडतो. सध्याचे सरकार नियम हे फक्त मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच प्रोत्साहन आणि त्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्याचा फेरविचार करावा.

बांधकाम व्यावसायिकांना रेरा नोंदणी करताना कमीत कमी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. प्रकल्पाची नोंदणी कामाच्या सुरुवातीलाच करत असताना सुद्धा विनाकारण होणारा विलंब हा सर्व बांधकाम व्यावसायिकांसाठी डोके दु:खी झालेला विषय आहे. नियमांप्रमाणे रेरा नोंदणीच्या आधी प्रकल्पाचे (साईट) पल्बिक लाँचिंग, सदनिकांचे (फ्लॅट) बुकिंग घेणे, जाहिरात करणे याला परवानगी नाही. रेरा नोंदणी नसेल तर बँका सुद्धा त्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना हौसिंग लोन करत नाहीत. साहजिकच यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होते.

रेराचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असून तेथे संपर्क साधता येत नाही. लीगल (कायदेशीर), टेक्निकल (तांत्रिक) आणि आर्थिक (फायनान्स) अशा तीन टप्यांमध्ये हे नोंदणीचे काम चालते. महारेराचे नंबर सातत्याने व्यस्त (बिझी) असतात. नीट संपर्क करता येत नाही. परिणामी, नोंदणी मधील त्रूटी जाणून घेता येत नाही. त्यामुळे विलंबात भर पडत आहे. काही जणांचे नोंदणी अर्ज ६ महिन्यापासून प्रलंबित आहेत. मार्गदर्शन, उपाय, रेराकडून सुचविले जात नाहीत. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्प, वैयक्तिक घर मान्यता ही प्रक्रिया सरळसोपी करण्याची मागणीही निवेदनातून केली आहे.