‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’त शासनाचा दुजाभाव..

• परिणामी पीएमआरडीए हद्दीत बकालपणा वाढला; बरखास्तीची टांगती तलवार.. 
• सर्व हद्दीला ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) लागू करा..
• सामाजिक कार्यकर्ते संदीप काटे यांचं पालकमंत्री अजित पवारांना साकडं…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ नोव्हेंबर २०२३) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत काही ठराविक भागात केवळ टाऊनशीप योजनांसाठी सरकारकडून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए हद्दीतील इतर भागात बकालपणा वाढला आहे. जिल्ह्यातील गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी ही योजना संपूर्ण पीएमआरडीए हद्दीत लागू करावी. जेणेकरून पुणे जिल्ह्याची ओळख ‘स्मार्ट पुणे’ अशी होईल, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप काटे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आणि पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ”पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे ८१४ गावांचा समावेश होतो. सुमारे ७ हजार चौरस किलोमीटर ही हद्द आहे. परंतु, केवळ म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी, मांजरी खुर्द व वाघोली येथील टाऊनशीपसाठी (नगर वसाहत प्रकल्प) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) सरकारकडून लागू करण्यात आली आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे दहा ते बारा टाऊनशीप प्रस्तावित आहेत. त्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे चित्र आहे. सरकारकडून शेवटच्या नागरिकांचा विचार न झाल्याने सर्वसमावेशक विकास कागदावरच राहिला आहे. कोणालाच त्याचे सोयरेसुतक नसल्याचे चित्र सध्या पीएमआरडीएच्या कारभारावरून दिसत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएची वाटचाल दिशाहीन ठरते आहे, असेही काटे यांनी म्हटले आहे.

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमुळे हे चित्र बदलू शकते. परंतु, राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ठराविक ठिकाणच्या टाऊनशीप योजनांना यूडीसीपीआर लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना फायदा होण्याऐवजी काही ठराविक जणांनाच याचा फायदा होत आहे. तर, दुसरीकडे प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामे सुसाटपणे सुरु आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत घरांची गुतागुंतीची प्रकिया निर्माण होऊन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात (पीएमआरडीए) बरखास्तीची नामुष्की सरकारवर येऊ शकते. अजितदादा आपण पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात. आपणाला विकासाची जाण आहे. त्यामुळे आपण स्वतः याप्रकरणी जातीने लक्ष घालून पुणे जिल्ह्यातील संपूर्ण पीएमआरडीए हद्दीतील भागांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करावी. जेणेकरून सर्व हद्दीचा झपाट्याने सुनियोजित विकास होऊ शकेल, असे या पत्रकात संदीप काटे यांनी म्हटले आहे.

”युनिफाईड डीसीआरमुळे पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती होऊन ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध होतील. विकासकांना शासनाकडून योग्य दरामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) उपलब्ध झाल्यास विकासकदेखील ग्राहकांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देऊ शकतील. त्यामुळे जिल्ह्याच्या हद्दीत घरे घेण्यास ग्राहक पसंती देतील. पर्यायाने बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील विकासाला बूस्टर डोस मिळेल. उद्योगांना चालना देण्यासाठीही विशेष लक्ष देताना वाणिज्य वापराच्या इमारतींना वाढीव चटईक्षेत्र मिळेल. तर प्रीमियम एफएसआयमुळे ‘पीएमआरडीए’ च्या उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल.”                                     – मा.संदीप काटे (समाजिक कार्यकर्ते)…

”पुणे जिल्ह्यासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युडीसीपीआर) २०१६ चे नियम लागू आहेत. त्यामध्ये २०१८ ला बदल करण्यात आले. त्यानुसार बांधकामांना वेगळे लाभ देण्याची दरतूद आहे. राज्य शासनाने पीएमआरडीएचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर केल्यानंतर युडीसीपीआरचे नवीन नियम लागू होतील.”
– मा. रामदास जगताप – उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए…