मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनापुढे अखेर महायुती सरकारची शरणागती..

• सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश सरकारकडून जारी..
• मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? वाचा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ जानेवारी २०२४) :- सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश रात्रीतून काढा, अन्यथा उद्या मी आझाद मैदाणावर धडकणार असा अल्टिमेटम मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी २६ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला दिला होता. अंतरवाली सराटीतून निघालेलं मराठ्यांच वादळ हे मुंबईच्या वेशीवर धडकलेलं होतं. यामुळे राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आलं व घाईघाईने सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला गेलं. अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. मध्यरात्री सरकारच्या शिष्टमंडळातील दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची राजपत्रक त्यांच्या हाती सुपूर्द केलं. तसंच, येत्या काही वेळेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार आहेत.

सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या अध्यादेशाबाबत मनोज जरांगे यांनी वकिलांशी आणि समाजबांधवांशी तब्बल तीन तास चर्चा केली. यांनतर जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे थोड्याचवेळात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सभा घेणार असून या सभेवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील हजर असणार आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या?

• राज्यात नोंदी मिळालेल्या सर्व मराठा बांधवांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
• राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.
• शिंदे समिती रद्द करण्यात येऊ नये, ही जरांगे यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे, सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली असून तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्या-टप्प्याने वाढवणार असल्याचे देखील मान्य करण्यात आले आहे.
• मनोज जरांगे यांची सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे, नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे ही मागणी देखील सरकारने मान्य केली. याबद्दलचा अध्यादेश देखील सरकारकडून काढण्यात आला आहे.
• ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना देण्यात येते. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
• अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी देखील मान्य झाली आहे. त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
• मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करण्यात येऊन नये. तसेच जर भरती केलीच, तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
• तसेच क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.