ऑटो रिक्षा-टॅक्सी दर निश्चितीची बैठक निष्फळ; चर्चा पुन्हा फिस्कटली..

• ऑटो-टॅक्सी संघटना आक्रमक; बुधवारपासून आमरण उपोषणाचा निर्णय…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ मार्च २०२४) :- खटवा समितीच्या शिफारसी प्रमाणे पुणे आरटीओ कमिटीने कूल कॅब साठी 25 रुपये दर निश्चित केले आहेत, परंतु आरटीओ कमिटीचे अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना आपण ठरवलेल्या दराची अंमलबजावणी करता येत नाही दुर्दैवाची बाब आहे. पुणे जिल्हाधिकारी व आरटीओ विभाग “ओला उबेर या भांडवलदार कंपन्यांसमोर हातबल झाले आहेत का असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे (दि. ४) कूल कॅब दरवाढी संदर्भातील आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व आरटीओ अधिकारी यांनी कोणतेही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे ऑटो टॅक्सी चालकांच्या संघटना आक्रमक झाल्या व त्यांनी जिल्हाधिकारी व आरटीओ प्रशासनाचा जाहीर निषेध करत, प्रशासनाच्या या भांडवल धार्जिन धोरणा विरोधात ६ मार्चपासून आमरण उपोषण करून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

यावेळी ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे, मासाहेब कॅप संघटनेचे अध्यक्ष वर्षाताई शिंदे, राजे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मिलिंद गायकवाड, बिरुदेव पालवे (महाराष्ट्र टॅक्सी संघटना) अजय मुंडे (सारथी वाहतूक संघटना,) अमन कुचेकर, (आधार फाउंडेशन,) अंकुश दाभाडे,माऊली नलावडे, मेजर घुगे, कृष्णा पाखरे, किरण कोळी, रुपेश गोडसे, मंगेश काटकर, सचिन कापरे, आधी यावेळी उपस्थित होते,

महाराष्ट्रामध्ये खटवा समितीने ऑटो रिक्षा व त्याबाबतचे दर निश्चित केले आहेत. खटवा समितीच्या अनुषंगाने कुल कॅप टॅक्सीसाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन विभाग, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापित आहे. त्या कमिटीने दर निश्चित केले, परंतु स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या दराचीच अंमलबजावणी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना करता येत नाही. यामुळे ऑटो-टॅक्सी संघटनेने वारंवार त्यांच्याकडे विनंती करून दर निश्चित करावेत, रेट कार्ड ठरवावे, दर वाढून मिळवावेत, अशी मागणी केली. याबाबत आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या परंतु, त्या सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या. आज देखील जिल्हाधिकारी यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आरटीओ अधिकारी ओला-उबेरचे अधिकारी उपस्थित होते. परंतु या बैठकीत देखील कोणत्याही प्रकारचे दर निश्चिती झाली नाही. त्यामुळे ही बैठक निफळ ठरली आहे.

मुळात या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची अधिकृतपणे परवानगीच नाही. ओला-उबेर-रॅपिडो व आप बेसवर चालणाऱ्या सर्वच कंपन्या या बेकायदेशीर असून यांना कोणत्याही प्रकारचा परवाना नाही, हे स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले. परंतु, या कंपन्यांवरती कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी करत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भांडवलदार धोरणाच्या विरोधामध्ये व आरटीओ विभागाच्या मनमानी कारवाईच्या विरोधामध्ये ६ मार्च पासून सर्व संघटना उपोषण करणार आहे, असे यावेळी सर्व संघटनांनी संयुक्तिक बैठक घेऊन जाहीर केले. ५ मार्च रोजी तथाकथित बोगस संघटनेने रिक्षाचा बंद जाहीर केला आहे. या बंदला सर्व संघटनेचा विरोध असून कोणीही या बंदमध्ये सहभागी होऊ नये. बंदच्या दरम्यान दादागिरी, गुंडगिरी करून जबरदस्तीने बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवून बंद करणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधामध्ये गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी देखील यावेळी सर्व संघटनांनी केली आहे, असे बाबा कांबळे यांनी म्हटले आहे.