महापालिकेला मिळालेल्या त्या रेटिंगवरच प्रश्नचिन्ह?..

• वित्त व लेखा विभागाच्या कामकाजातच त्रुटी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १६ मार्च २०२४) :- कोट्यावधींच्या “मुदतठेव” गुंतवणूक प्रकरणी पिंपरी महापालिका वित्त व लेखा विभागाच्या कामात त्रुटी आढळल्या आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील १ व २ तरतुदींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे मुदत ठेव विनियोग अधिनियमांबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांचा अभ्यास कच्चा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. २ कोटींपेक्षा जास्त व्याजाची रक्कम वसुल का केली जात नाही? यावर आयुक्तांनी खुलासा मागविणे आवश्यक आहे, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेला नुकतेच अअ++ असे रेटिंग मिळाले आहे. परंतु ह्या रेटिंग वरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
महापालिकेने ह्यावर्षीचा अर्थसंकल्पही सादर केला आहे. मागील अर्थसंकल्पांचा इतिहास पाहता शासकीय लेखा अनुपालन समितीने त्यावर ताशेरे ओढलेले आहेत तसेच त्यामधील त्रुटींबाबत लेखा व वित्त विभागाला ज्ञापन पत्र देऊन उत्तरेही मागवली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित विभागांनी अद्याप म्हणजेच ६ वर्ष उलटूनही त्या पत्रांना समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. याचाच अर्थ स्पष्ट होतो की वित्त व लेखा विभागाचे कामकाज महापालिकेत “रामभरोसे” सुरू आहे. ६ मार्चच्या दरम्यान कोट्यवधींच्या ठेवी (अंदाजे ७०० कोटी) विविध बँकांमध्ये मुदत ठेव म्हणून गुंतविल्या गेल्या. परंतु त्याबाबत माहिती जनतेसमोर जाहीर केली नाही. सदरच्या ठेवींच्या माहिती बाबत टाळाटाळ का केली जाते याबाबत सखोल पडताळणी केली असता काही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील १ व २ च्या तरतुदीनुसार महापालिका निधीत जमा असलेल्या ज्या शिलकी पैशाचा विनियोग या अधिनियमाच्या किंवा त्या अन्वये उभारलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या प्रयोजनांसाठी ताबडतोब किंवा लवकर करता येणे शक्य नसेल तो पैसा व्याजाने वेळोवेळी अनुसूचित बँकेत ठेवता येईल. तसेच स्थायी समितीच्या मंजुरीने आयुक्तांना तसे गुंतवणुकीचे विशेष अधिकार असतील. ठराव क्रमांक १६४२३ दिनांक २०/१२/२०११ रोजी ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतवणूक करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष व आयुक्त हे सहा महिन्यांपर्यंत सदरची रक्कम गुंतवू शकतात. ठेवी गुंतवणुकीचा दर हा एकसमान असणे आवश्यक. व्याजामध्ये भिन्नता नको. उच्चतम व्याजदर देणाऱ्या बँकेतच ठेवी जमा करणे आवश्यक. परंतु, २०११ पासून आजपर्यंत अनुपालन समितीला तपासणीत असे लक्षात आले की काही ठेवी मर्जीतील बँकांमध्ये २ टक्के कमी व्याजदर असलेल्या बँकांमध्ये ठेवल्या गेल्या. म्हणजेच महापालिकेचे लाखो रुपयांचे सरळ नुकसान झाले. त्या २ टक्केवारी मध्ये काय दडले आहे ? हा महत्वपूर्ण प्रश्न उभा ठाकला आहे. नोंदवह्या व नस्तीची पाहणी केली असता असे आढळून आले की गुंतवणूकींना स्पर्धात्मक व्याजदराचा फायदा झाला नाही. एका वर्षात ६.४९ लाख रुपयांचे थेट नुकसान झाले. २०१३ च्या आर्थिक वर्षात १५२२१०७ रुपयांचे नुकसान झाले. १२ वर्षात १.५ कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झालेले दिसून येते. अश्या पद्धतीने शासनाचे व पालिकेचे नुकसान करणाऱ्या विभागावर आयुक्तांनी आजपर्यंत कारवाई का केली नाही ?

राज्य अनुपालन समितीने महापालिका लेखा व वित्त विभागास तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींबाबत पत्र क्रमांक १४७ -२२/०३/२०१८ तसेच अर्धसमास ज्ञापन क्र.२११ दिनांक ०१/०८/२०१९ अन्वये विचारणा केली होती. त्यालाही आजपर्यंत समाधानकारक उत्तर विभाग देऊ शकले नाही. ते का? वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. – शास 3 – १०:१५/प्र क्र ४२/सा.उ.दिनांक २७/१०/२०१५ नुसार अतिरिक्त निधी गुंतवणूक ही किमान १ वर्ष व कमाल ३ वर्ष अशी मुदत ठेव स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात आयुक्तांनी जनतेसमोर ठेवी किती व केव्हा ठेवल्या याची आकडेवारी का जाहीर केली नाही ? गुंतवणूक व पुनः गुंतवणूक यामध्ये अंतर नको, काही कोट्यावधींच्या ठेवी ३० दिवस उशिराने गुंतवल्या गेल्या, त्यामुळे ३० दिवसांच्या व्याजाचे नुकसान, असे का केले? १० वर्ष झाले अद्याप खुलासा नाही. ती कागदपत्रे कुठे गेली? काही बँकांनी तर ठरलेल्या व्याजापेक्षा कमी रकमा महापालिकेला दिल्या. अश्या बँकांवर कोणतीच कारवाई का केली गेली नाही.? कमी व्याजाची रक्कम बँकेकडून वसूल करणे गरजेचे होते. त्या का वसूल केल्या नाही. त्या रकमा लाखात आहेत. असा “सावळा” कारभार अनुपालन समितीस आढळून आलेला आहे. तसा अहवालही आयुक्तांकडे दाखल असून तो कार्यालयात धुळ खात पडलेला आहे. रोख नोंद वहिमधील आरंभीच्या शिल्लक व शेवट प्राप्त झालेली रक्कम यामध्ये ताळमेळ नाही. काही मुदत ठेवींच्या नोंदवह्या गहाळ झाल्या आहेत. त्यामुळे कोट्यवधींच्या मुदत ठेवीचा आता उपलब्ध असलेला साठा अपूर्ण असल्याचे आढळून आले आहे.

अश्या पद्धतीने ७०० कोटी ठेवीच्या हिशोबात काहीच आलबेल नाही. त्याचप्रमाणे व्याजाच्या रकमेतही ताळमेळ नाही. त्यामुळेच गुंतवणूक ठेवीचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यास टाळाटाळ केली जाते हे सत्य आता उघड झाले आहे. या सर्व त्रुटी राज्य लेखा विभागाच्या अनुपालन समितीस तपासणीत आढळून आलेल्या आहेत. तसा अहवाल पालिकेत उपलब्ध आहे, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.