- केंद्रात ‘नरेगा व राज्यात ‘रोजगार हमी योजना’ राबविण्यात भाजप अपयशी
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ एप्रिल २०१९) :- देशात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. एक चायवाला देशाचा पंतप्रधान झाला. देशवासियांना त्यांच्याकडून फार अपेक्षा होत्या. परंतु, त्यांनी अकलेचे तारे तोडत, देशातील सर्वच उद्योगक्षेत्रांना अडचणीत आणले. प्रत्येक उद्योगक्षेत्र आज मंदीच्या गर्तेतून जात आहे. तर काहींनी उद्योग क्षेत्रेच बंद केले. अनेक उद्योगधंद्यांनी सपाटून मार खाल्ला. देशाचा उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक मार्च २०१९ अखेर उणे १ (वजा १) वर घसरला आहे. देशातील काही कोटी लोकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. याबाबत पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ॲड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.
यात त्यांनी म्हटले आहे की, ” विद्यमान सरकारकडून गेल्या पाच वर्षात उत्पादन क्षेत्राच्या (Manufacturing Sector) वाढीसाठी पायाभूत सुविधा, नवीन उत्पादन क्षेत्रासाठीचे देशाचे औद्योगिक धोरण आले नाही. ग्रामीण भागात उद्योजकांनी नवीन उद्योगधंदे उभारण्यासाठी सकारात्मक धोरणे व निर्णय, सवलती, प्राप्तीकर व जीएसटी आणि बँक व्याज दरात सवलती, कच्च्या मालाची माफक दरात उपलब्धता, इंधनावरील व्हॅट कर न काढल्याने सन २०१८ – १९ अखेर परिणामतः उत्पादन वाढीचा दर वजा १ वर आलेला आहे. मागील वर्षी हा दर ८.४ टक्के होता. उद्योगक्षेत्राच्या विकास दरात ८.३ टक्के कमी आली आहे. परिणामत बेरोजगार वाढीचा दर ७.२ टक्यांवर आला आहे.
गेल्यावर्षी जो २ टके होता वर्षभरात ५ . २ टक्यांनी वाढला. शेती विकासाचा दर विद्यमान सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४ टक्केवर होता. तो अवघा १.५ टक्क्यावर आला आहे. शेती प्रधान देशाच्या ६२ टक्के जनतेच्या शेती उत्पन्नात २.५ टक्यांनी घट आली आहे. शेती मुल्य आयोगाच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष व हमी भावाची कमतरता होय. पर्यायाने औद्योगिक क्षेत्राची पिछेहाट झाली आहे. कामगारांनाही उत्पादन क्षेत्रात ७.२ टक्यांनी घट झाल्याने करोडोंना रोजगार गमवावे लागलेत. (वरील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने वेळोवेळी जाहीर केलेली आहे)
परप्रांतीय कामगार हे पुन्हा आपआपल्या गावी गेलेत. राज्य व केंद्राकडून कमीत कमी दुष्काळी कामे केंद्रात ‘नरेगा योजना व राज्यात ‘रोजगार हमी योजना’ राबविण्यात सरकारे अपयशी ठरल्याचे चित्र देशात सर्वत्र आढळते. देशाच्या विकासाऐवजी राजकीय विकासासाठी नोटाबंदी, धार्मिक भावना भडकवणे, जातीपातीचे द्वेषी समाजकारणाला प्राधान्य दिले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदार प्रक्रियेत उद्योग व कामगार क्षेत्राने “सरकार बदलासाठी सुट्टीचा दिवस जाहीर केलेला असल्याने, आपले बहमुल्य मत परिवर्तनासाठी द्यावे”, असे आवाहन ॲड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी या पत्रातून केले आहे.











