पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता – आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ एप्रिल २०२५) :- नगर रचना विभागाची मान्यता घेऊन भोगवटा पत्र न मिळालेल्या बांधकामांना भोगवटा पत्र दिले जाईल, असे आश्वासन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिले. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील भोगवटा पत्र न मिळालेल्या शेकडो बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पीएमआरडीएची स्थापना होण्यापूर्वी गेल्या दहा वर्षांपर्यंत हद्दीतील गावांमध्ये बिनशेती आणि बांधकाम करताना नगर रचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यांच्याकडून मान्यता घेतल्यानंतर बांधकाम केल्यानंतर ते मान्यताप्राप्त बांधकाम समजले जात होते. मात्र, २०१३ पूर्वी अशी मान्यता घेऊन ज्यांनी बांधकामे केले आहे, किवा अशा बांधकामात सदनिका घेतली आहे. त्यांना भोगवटापत्र नाही, असे कारण देऊन बँकेकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जात असून सदनिकांची विक्री करतानाही अडचणी येत आहेत.

पीएमआरडीएच्या स्थापनेपूर्वी अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देता देण्यात येईल. नागरिकांनी त्यासाठी प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा. मात्र हे प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची आणि पडताळणी करण्यात येईल. पीएमआरडीएने आठ गावात त्यांची कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक मे पासून ही कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, असेही डॉ म्हसे यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीचे नियोजन करताना रस्त्यांची रुंदी अठरा मीटर पेक्षा जास्त ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेमुळे ‘पीएमआरडीए’ने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या नगर रचना योजनांबाबत (टीपी स्कीम) प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सहाही नगर रचना योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे.

पीएमआरडीएने त्यांच्या हद्दीत यापूर्वीच सहा टीपी स्कीम तयार केल्या असून त्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र रस्त्यांची रुंदी अठरा मीटर पेक्षा जास्त ठेवण्याच्या सूचनेमुळे पीएमआरडीए प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली.

पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता. हा पाणी कोटा मंजूर व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसमावेत झालेल्या विकास आराखड्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यावर पाणी पुरवठ्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसात ही बैठक होणार असल्याचेही डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.