न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ मे २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली. त्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्या निवडणुका झाल्या नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेसह राजकीय मंडळींना महापालिका निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. जनगणना झाली नसल्याने निवडणुकीसाठी २०११ ची जनगणना विचारात घेऊन मतदारसंख्या केली निश्चित आहे.
आगामी महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या १२८ राहणार असून मतदार संख्येनुसार केंद्रांची संख्या वाढणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना सूचना केली आहे. त्यानुसार, शहरातील प्रभाग रचना करण्यात आली होती.
मात्र, आता चार सदस्यीय पद्धतीनेच निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी २०११ ची जनगणना विचारात घेऊन मतदारसंख्या निश्चित केली आहे.
अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केल्यानंतर ती पार पाडली जाणार असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिका १९८२ मध्ये अस्तित्वात आली. मात्र, पहिले पाच वर्षे प्रशासक होते. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ ला झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच १९८६, १९२२, १९९७ व २००७ या वर्षीच्या निवडणुका एक सदस्यीय पद्धतीने झाल्या आहेत.
२००२ ची निवडणूक तीन सदस्यीय पद्धतीने, २०१२ ची निवडणूक द्विसदस्यीय पद्धतीने आणि २०१७ ची निवडणूक चार सदस्यीय पद्धतीने झाली आहे. आता निवडणुका चार सदस्यीय पद्धतीनेच होणार असल्याचे चित्र आहे.
चार सदस्यीय पद्धतीने आगामी निवडणूक होणार असली तरी नगरसेवकांची संख्या आताच्या इतकीच म्हणजेच १२८ राहणार आहे. कारण, कोरोनामुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन निवडणूक होणार आहे. मात्र, मतदारसंख्या वाढलेली असल्याने केंद्रसंख्या वाढेल.


















