मोशी दुर्घटना: महापालिकेच्या भूमिकेवर शिवसेना शहराध्यक्ष चेतन पवारांचा घणाघात!

• तीन मजली इमारत उभी राहतेच कशी?..
• गोरगरीबांवर तातडीने कारवाई, मग या प्रकरणात दुर्लक्ष का केले?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड (दि. ५ नोव्हेंबर २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेला तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला, तरी चौकशी अहवाल आणि दोषींवरील कारवाईबाबत महापालिका प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. नऊ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, याचा खुलासा करण्याऐवजी प्रशासन जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेशी संजय कुलकर्णी यांचा थेट प्रशासकीय संबंध होता. ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता आणि पर्यावरण विभागाचे प्रमुख होते. तसेच मोशी कचरा डेपोच्या कामकाजावर त्यांची देखरेखीची जबाबदारी होती. तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचवण्यासाठीच सगळे सुरू आहे, अशी शंका निर्माण होत आहे. नेमकी जबाबदारी कोणाची, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे.”

मोशी दुर्घटनेतील चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावेत, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना जाहीर केलेली मदत पूर्णपणे द्यावी, या मागणीसाठी इंडिया आघाडीतील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी (दि. ४) पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, मानव कांबळे, शिवसेना (ठाकरे) शहरप्रमुख चेतन पवार, प्रकाश जाधव, वैजनाथ शिरसाट, धनाजी येळकर, सतीश काळे आणि आनंदा कुदळे यांनी शासन व महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

यावेळी चेतन पवार यांनी महापालिकेच्या बांधकाम आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “मोशी कचरा डेपो परिसरात तीन मजली इमारत उभी कशी राहते? सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांनी एखादे बांधकाम केले, तर महापालिका अधिकारी तातडीने कारवाई करतात. मग या ठिकाणी इतकी मोठी इमारत उभी राहत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष कुठे होते? या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? सामान्य नागरिकांसाठी वेगळे नियम आणि अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांसाठी वेगळे नियम आहेत का?”

चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी..

दरम्यान, ८ जुलै २०२६ रोजी मोशी येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतिम अहवाल शासनाला सादर केल्याचे समजते. याशिवाय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस प्रशासनाकडूनही चौकशी सुरू आहे. उच्चस्तरीय समितीचा संपूर्ण अहवाल, निष्कर्ष, तांत्रिक निरीक्षणे आणि शिफारशी सार्वजनिक कराव्यात. अहवालानुसार शासनाने कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या शिफारशींवर कार्यवाही झाली आणि कोणत्या बाबी अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा मुद्देनिहाय खुलासा करावा, अशी मागणी इंडिया आघाडीच्या प्रतिनिधींनी केली.

नऊ कामगारांना न्याय कधी?…

दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत, विमा लाभ आणि इतर सहाय्य प्रत्यक्षात किती मिळाले, याची माहिती महापालिकेने जाहीर करावी. सर्व कामगारांना घोषणेनुसार मदत मिळालेली नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याशिवाय पोलीस विशेष तपास पथकाच्या तपासाची सद्यस्थिती, दाखल गुन्हे, दोषारोपपत्र आणि आरोपींची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी. केवळ चौकशी समित्या नेमून वेळकाढूपणा न करता दोषींवर प्रत्यक्ष प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी इंडिया आघाडीतील पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी केली आहे.