रिंगरोडच्या कामाला भूमिपूजन टाळून सुरूवात?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ मे २०२५) :- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीच्या अंतर्गत असलेल्या रिंगरोडचे काम भूमिपूजन न करताच सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर रिंगरोडच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती राहील, असे सांगण्यात येत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील भूमिपूजनाला बोलाविण्यात येईल, असे देखील सांगण्यात आले होते. मात्र, आता भूमिपूजनाविनाच कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या कामासाठी सुमारे नऊ कंपन्यांना निविदा देण्यात आली आहे. त्यांनी काम करण्यास वेगाने सुरुवात केली आहे, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता राहुल वसईकर यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) पुणे, पिंपरी-चिंचवडभोवती विकसित केल्या जाणाऱ्या सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांच्या रिंगरोडसाठी पश्चिम भागातील सुमारे ९९ टक्के, तर पूर्व भागातीलही १८ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. हा रिंगरोड सुमारे १६९ किलोमीटर लांबीचा व ११० मीटर रुंदीचा आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पूर्व भागात सात आणि पश्चिम भागांत पाच टप्पे आहेत.

एमएसआरडीसीचे मुख्य अभियंता वसईकर म्हणाले की, रिंगरोडच्या कामासाठी नऊ कंपन्यांना कार्यदिश देण्यात आले आहेत. भूमिपूजना संदर्भात राज्य शासन निर्णय घेतील. मात्र, कार्यदिश दिल्यानंतर अडीच वर्षाच्या कालावधीत रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जानेवारीपासूनच नऊ ठिकाणी कामांना सुरुवात केली आहे. सपाटीकरण, नदी-नाल्यांवरील पूल, भरावाची कामे अशी महत्वाची कामे सुरू केली असून, त्याला आता वेग आला आहे. पावसाळा तोंडावर असला, तरी ठरावीक कामे सोडल्यास उर्वरित सर्व कामे सुरू राहतील. अडीच वर्षांच्या काळात काम पूर्ण न केल्यास कंत्राटदारांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार दंड द्यावा लागणार होता. त्यामुळे काम वेळेत सुरू झाल्यास ते वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे.

रिंगरोड पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे. रिंगरोडच्या पूर्व भागासाठी ८५८.९६ हेक्टर, सरकारी १०.३१ हेक्टर तसेच वनजमीन ७४.९७ हेक्टर, असे १०५४.०३ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. तर, पश्चिम भागासाठी ६४४.११ हेक्टर खासगी, ७.०३. हेक्टर सरकारी तसेच ४१.५२ हेक्टर वनजमीन, अशी एकूण ६९२.६६ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. रिंगरोडसाठी एकूण सुमारे १७४० हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम आणि पूर्व भागांतील रिंगरोडचे नऊ टप्प्यांचे काम एकाच वेळी सुरू केले आहे. वाडेबोल्हाई, खडकवासला, सिंहगड, मुळशी, उर्से, चाकण, हिंजवडी, सोरतापवाडी या सर्व बाजूंनी रिंगरोडचे काम सुरू केले आहे.
– राहुल वसईकर, मुख्य अभियंता, राज्य रस्ते विकास महामंडळ…