निगडी-प्राधिकरणातील ‘सेतू’ कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट..

• प्रत्येक दाखल्यासाठी ठरलय यांच रेटकार्ड.. 
• पालकांची वाढली डोकेदुखी; तहसील कार्यालयाची आळीमिळी गुपचिळी?… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ मे २०२५) :- शैक्षणिक कामासाठी वा इतर वैयक्तिक कामासाठी एखादा सरकारी दाखला काढायचा म्हणजे महाकठीण काम. एकतर हे दाखले विविध त्रुटी दाखवून वेळेत दिले जात नाहीत. त्याशिवाय या अनेकदा दाखल्यांसाठी खुलेआम अव्वाच्या सव्वा पैसे मागितले जात असल्याने नकोच तो दाखला, असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांवर येते.

सध्या दहावी व बारावी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी विविध दाखल्यांची गरज लागते. पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालयांतर्गत असणाऱ्या निगडी-प्राधिकरणातील सेतू कार्यालयात विविध दाखल्यांसाठी आणि सरकारी योजनेच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नागरिक या कार्यालयात मोठ्या संख्येने येत असतात. इथे शाळेच्या प्रवेशासाठी लागणारा उत्पन्न दाखला, डोमीसाइल सर्टिफिकेट यासह विविध प्रमाणपत्रे देण्यात येतात.

दरम्यान हे दाखले काढण्यासाठी नागरिक कार्यालयाच्या आवारात जाताच तिथे असणारे एजंट नागरिकांकडे दाखल्यांबाबत विचारणा करतात. कोणता दाखला काढायचा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? मग त्यासाठी किती शुल्क लागणार, एखाद्याकडे अमुक तमुक कागद नसेल तर, त्यासाठी जास्तीचे पैसे मागून तडजोड देखील करायची या एजंट लोकांची तयारी असते. उदाहरण दाखल उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी चक्क हजार, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी दोन हजार आणि तडजोड करायची तर चक्क सात-ते आठ हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. नागरिक या एजंट लोकांचे भाव एकूण थक्क होतात. तरीही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा अनुभव नको म्हणून नागरिक या एजंटांच्या आहारी जात आहेत.

शाळा प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यासाठी आवश्यक दाखले देखील सरळमार्गे जाणाऱ्या नागरिकांना मिळत नाहीत. येथील कार्यालयाच्या तांत्रिक घोळामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्याचप्रमाणे येथील कर्मचारी नागरिकांशी व्यवस्थित बोलत नसल्याच्या तक्रारी देखील आल्या आहेत. तरीही पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालय या प्रकरणाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे.