महापालिका आयुक्तांचा गोरगरिबांच्या घरांवर बुलडोझर?..

•  तर, व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामांना अभय?.. 
• पूररेषेत तीन हजार बांधकामे; नोटीस देऊनही कारवाईचे धाडस होईना?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ जुलै २०२५) :-  महापालिकेच्या वतीने आयुक्त शेखर सिंह यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या पुररेषेतील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामाना नोटीस दिल्या असूनही आयुक्त सिंह कारवाईचे धाडस दाखवत नाही. त्यांना धनदांडग्यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा विसर पडला आहे का? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पात्रालगत आणि पूररेषेत अनेकांनी निवासी, व्यावसायिक बांधकामे केली आहेत. यामध्ये हॉटेल, फार्म हाऊस, फर्निचर दुकाने, नर्सरी, पत्राशेड अशी बांधकामे करुन व्यावसायिकांना भाड्याने दिलेले आहेत. या अनधिकृत बांधकामातून दरमहा लाखो रुपयाचे भाडे वसूल करत आहेत. पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे तीन हजाराहून अधिक अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड आढळून आलेली आहेत. या बांधकामे, पत्राशेड असणारे जागा मालक, दुकानदारांना दहा महिन्यापुर्वीच अतिक्रमण कारवाईची नोटीस दिलेली आहे. निवडणुकीमुळे सत्ताधारी खासदार व आमदारांच्या दबावाने ही कारवाई टाळण्यात आली. त्यानंतर देखील नोटीस देत कारवाईचे नियोजन केले होते. मात्र, पुन्हा राजकीयांचे फोन खणखणल्याने कारवाई थांबवण्यात आली.

शहरातील पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांच्या पात्रालगत अनेक ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून बेकायदेशीर प्लॉटिंग झालेले आहे. पूररेषेतील ब्लू लाइनमध्ये जागेचे ले आऊट करुन प्लॉटची विक्री होत आहे. निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात वाढलेली आहेत. हे प्रकार सतत वाढू लागल्याने दरवर्षी पूर परिस्थिती उद्भवत असल्याचे चित्र आहे.

पूररेषेतील ब्लू लाइनमध्ये जागेचे ले आऊट, झालेली बांधकामे, हॉटल, फर्निचर दुकाने, वर्कशॉप, गॅरेज, बेकरी, फार्म हाऊस अशी व्यावसायिक बांधकामे करून राजरोसपणे व्यवसाय केला जात आहे. या अतिक्रमणांना आयुक्त शेख सिंह यांनी दहा महिन्यांपासून अभय दिले आहे. या अतिक्रमणांवर कारवाई करुन नद्यांना मोकळा श्वास घेवू द्या. अशी मागणी पर्यावरण प्रेमीसह नागरिक करत आहेत.

पवना, इंद्रायणी व मुळा नद्यांच्या पात्रालगत आणि निळ्या पूररेषेतीत अनधिकृत बांधकामांचे महापालिकेन क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार नद्याच्या पात्रालगत व पूररेषेत निवासी, व्यावसायिक बांधकाम असे एकूण २ हजार ९१७ बांधकाम आढळून आली आहेत. यामध्ये निवासी १५०८ आणि व्यावसायिक १३८२ इतर २७ अशी बांधकामे आहेत. त्या सर्व बांधकामाना नोटीस देऊनही अद्याप कारवाई झालेली नाही. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पालिकेकडून नदी पात्रालगत आणि पुररेषेतील अतिक्रमणावर कारवाईची तयारी केली होती. या कारवाईला पोलिसांचा बंदोबस्त देखील मिळाला होता. पण, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुररेषेतील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामावर कारवाई केल्यास स्थानिक लोक, पै-पाहुणे नाराज होतील. त्याचा व्यावसायिक तोटा होवून लाखो रुपयाच्या भाड्यावर गंडातर येईल. तसेच निवडणुकीत मतांचा फटका बसेल यामुळे सत्ताधारी खासदार, आमदारांच्या दबावाने आयुक्त शेखर सिंह यांनी अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली. नदी पात्रासह पुररेषेतील अतिक्रमण कारवाईला अजूनही चालढकल करत आहेत.