प्राधिकरणाच्या मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्यास महापालिकेचा विरोध..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ जुलै २०२५) :- तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त (फ्री होल्ड) करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. असे असतानाच महापालिका प्रशासनाने मात्र याला विरोध केला आहे. प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित झालेले आणि महापालिकेस हस्तांतरित झालेले औद्योगिक भूखंड, सार्वजनिक क्षेत्राखालील भूखंड भाडेपट्टा करारमुक्त करु नयेत, असे पत्र महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी राज्य शासनाला पाठविले आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे सन २०२१ मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण झाले. प्राधिकरणाच्या मालमतांचे विभाजन पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए या दोन अस्थापनांमध्ये करण्यात आले. भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित झालेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील अतिक्रमण झालेल्या भूखंडाची मालकी व ताबा महापालिकेकडे देण्यात आला आहे.

त्यात निवासी ७ हजार ७०७, औद्योगिक ८३७, निवासी एक हजार ४२६ असे ९ हजार ९७० भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. प्राधिकरणाच्या मालमता ४० वर्षापूर्वी विकसित केल्या आहेत. त्या ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टयाने वाटप केल्यामुळे त्याचा पुनर्विकास, वारस नोंदी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया करताना मालमत्ताधारकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले भूखंड भाडेपट्टा करारमुक्त करण्यासाठी अधिमुल्याची रक्कम घेतली पाहिजे. जेणेकरुन पालिकेचेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे.