- तब्बल सतरा वर्षांनंतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई (दि. ३१ जुलै २०२५) :- संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज विशेष NIA न्यायालयाने जाहीर केला असून, सर्व सात आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. तब्बल १७ वर्षांनंतर हा ऐतिहासिक निर्णय समोर आला आहे.
विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकालाचे वाचन केले. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रायकर, स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ, आणि सुधाकर चतुर्वेदी या सातही आरोपींवर न्यायालयात गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.
स्फोटाची पार्श्वभूमी…
* तारीख: 29 सप्टेंबर 2008
* वेळ: रात्री 9.35 वाजता
* ठिकाण: भिक्खू चौक, मालेगाव, नाशिक
* घटना: रमजान महिन्यात नमाजासाठी लोक मस्जिदीकडे जात असताना अचानक स्फोट झाला.
* मृत्यू: 6 जण ठार
* जखमी: 101 लोक जखमी
स्फोटासाठी वापरलेली मोटरसायकल ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर आणि इतर आरोपींवर भारतीय दंड विधान, स्फोटके कायदा, आणि शस्त्र कायदा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
कोण-कोण होते आरोपी?…
* साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर – मोटारसायकलच्या मालकीमुळे प्रकरणात आरोपी
* लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित – मुख्य गट प्रेरक, RDX मिळवून देण्याचा आरोप
* मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त) – बॉम्ब तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप
* समीर कुलकर्णी – बॉम्ब साहित्य गोळा करण्यात मदत
* अजय उर्फ राजा रायकर – अभिनव भारत संघटनेचा कोषाध्यक्ष
* स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ – जम्मू-कश्मीर येथील स्वयंघोषित शंकराचार्य, कट रचणारा
* सुधाकर चतुर्वेदी – कटात सहभाग, शस्त्रे आढळल्याचा दावा
या सर्व आरोपींवर हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी संघटना ‘अभिनव भारत’च्या माध्यमातून बॉम्बस्फोटाची योजना आखल्याचा आरोप होता.
तपास आणि न्यायप्रक्रिया…
सुरुवातीला तपास महाराष्ट्र ATS कडे होता, परंतु नंतर NIA कडे तो वर्ग करण्यात आला. आरोप सिध्द करण्यासाठी अनेक साक्षी व पुरावे सादर करण्यात आले, मात्र न्यायालयाने त्यामध्ये विसंगती व पुराव्यांची कमतरता दाखवून सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
NIA कडून सातही आरोपींसाठी मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.
सुरक्षा आणि वातावरण…
निकालाच्या दिवशी न्यायालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
निष्कर्ष..
या प्रकरणात १७ वर्षांची सुनावणी, तपास आणि न्यायलयीन प्रक्रिया होऊनही कोणताही दोष सिध्द न झाल्यामुळे सातही आरोपी निर्दोष ठरले. या निकालामुळे तपास यंत्रणा, पुरावे सादरीकरण आणि न्यायप्रक्रियेच्या विलंबावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.












