पुणे-नाशिक महामार्गावरील एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी 600 कोटींचा निधी..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ जुलै २०२५) :- पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाढती वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी आणि नाशिक फाटा ते खेड दरम्यानचा आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर (Elevated Corridor) लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली आहे.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी…

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील नाशिक फाटा ते खेड या दरम्यान भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत आठ पदरी एलिव्हेटेड महामार्गाचे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असली तरी भूसंपादन न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकलेले नाही.

NHAI ने स्पष्ट अट घातली आहे की, १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय काम सुरू करता येणार नाही. मात्र निधीअभावी भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती.

राज्य सरकारकडील प्रस्ताव आणि निधीवाटप..

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रस्ताव:-

* भूसंपादन क्षेत्र: १,२३,८४३ चौरस मीटर
* निधीची मागणी: ₹२६२.७९ कोटी
* प्रस्ताव: महानगरपालिकेने नगर विकास विभागाकडे सादर केला आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रातील प्रस्ताव:

* भूसंपादन क्षेत्र: १४.१ हेक्टर (त्यापैकी १०.५० हेक्टर)
* निधीची मागणी: ₹२८८ कोटी
* प्रस्तावाचा स्रोत: राज्य GST आणि स्वामित्व शुल्कातून सहाय्य

या दोन्ही प्रस्तावांवर राज्य शासनाकडे नगर विकास विभागाकडून सकारात्मक कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाचा पुढील टप्पा..

निधी मिळाल्यानंतर, नाशिक फाटा ते खेड दरम्यानचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर रॅम्प तसेच 65 मीटर रुंद रिंग रोड (सोळू ते निरगुडी मार्ग) यांसारख्या कामांना गती मिळणार आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, मोशी, चाकण या भागातील वाहतूक समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहेत.

पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक सुकर करण्याच्या दृष्टीने नाशिक फाटा ते खेड दरम्यानचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प निर्णायक ठरणार आहे. राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होताच प्रत्यक्ष कामांना गती मिळेल, आणि संपूर्ण औद्योगिक पट्टा वसाहतींसह शहरवासीयांना दिलासा मिळेल.

“नाशिक फाटा ते खेड या विभागातील वाहतूक दाटी लक्षात घेता, भूसंपादनासाठी निधी मिळवणे अत्यंत आवश्यक होते. मी हा मुद्दा सातत्याने अधिवेशनात मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठका पार पडल्या असून, निधीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल. यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.”
– आमदार महेश लांडगे…