या तारखेपर्यंतच्या एक गुंठा जागेला आता कायदेशीर मान्यता..

• सातबाऱ्यावर देखील नाव लागणार; तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई | बुधवार, ८ ऑक्टोबर २०२५ :- राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर आता तुकडेबंदीखालील छोट्या जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण करता येणार असून, हजारो छोट्या भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतीचे तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. मात्र, शहरी आणि नागरी परिसरात या कायद्यामुळे अनेक छोटे भूखंडधारक मालकी हक्क, बांधकाम परवानगी आणि नोंदणीपासून वंचित राहिले होते.

राज्य सरकारने आता हा कायदा शिथिल करत महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगतच्या २०० ते ५०० मीटरपर्यंतच्या भागांना या निर्णयाच्या कक्षेत आणले आहे. याशिवाय महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील विचारात घेतला जाणार आहे.

या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठ्यापर्यंतच्या भूखंडांना कायदेशीर मान्यता मिळेल. पूर्वी या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते; नंतर ते ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने आता ते पूर्णपणे विनाशुल्क करण्यात आले आहे.।राज्यातील ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.

 निर्णयाचे प्रमुख फायदे…

• लहान भूखंडधारकांना विनाशुल्क नोंदणी करता येईल.
• मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
• भूखंडावर बांधकाम परवानगी घेणे शक्य होईल.
• नोंदणीकृत मालमत्ता बँका तारण म्हणून स्वीकारतील.
• कर्ज मिळविणे सुलभ होईल.
• कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदविता येतील.
• नागरी भागात लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होईल.
• रहिवासी क्षेत्रात १ गुंठ्यापर्यंत तुकडे करणे कायदेशीर होईल.