प्रदिर्घ कालावधीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा बिगुल वाजला..

• २ डिसेंबरला नगरपरिषद व नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक 
• राज्य निवडणूक आयोगाची घोषणा…
• मतदार यादीत दुबार नावे ओळखण्यासाठी ‘डबल स्टार’चिन्ह… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई, ४ नोव्हेंबर २०२५ : न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२६ पूर्वी सर्व मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या उपस्थितीत आयोजित पत्रकार परिषदेत या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांचे मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होईल, तर मतमोजणी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडणार आहे.

अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १७ नोव्हेंबर २०२५, अर्जांची छाननी १८ नोव्हेंबर रोजी होईल, तर अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) द्वारे घेतल्या जाणार आहेत.

आयोगाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर वीज, पाणी, सावली आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. मतदान केंद्रात मोबाईल नेण्यास मनाई असेल. महिलांसाठी विशेष गुलाबी मतदान केंद्रे तयार करण्यात येणार असून, तेथे महिला कर्मचारी आणि महिला पोलीस अधिकारी तैनात असतील.

नगरपंचायती अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा सहा लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, मतदार यादी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

दुबार मतदारांवर कडक कारवाई

राज्यातील मतदार यादीतील गोंधळ आणि दुबार नावे यावर अंकुश आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

• मतदार यादीतील दुबार नावासमोर ‘डबल स्टार’ चिन्ह दर्शवले जाईल.
• संबंधित मतदाराशी अधिकारी संपर्क साधूत एक नाव कायम ठेवले जाईल आणि दुसरे नाव रद्द केले जाईल.
• जर दुबार मतदाराने प्रतिसाद दिला नाही, तर त्याचे नाव आपोआप रद्द होईल.
• मतदाराला एक डिक्लेरेशन (घोषणापत्र) भरावे लागेल, ज्यामध्ये तो इतर कोणत्याही ठिकाणी मतदान करणार नाही, अशी खात्री द्यावी लागेल.

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले, “दुबार मतदारांची संख्या राज्यभर मोठी आहे. या त्रुटीमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह येऊ शकते. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत मतदार यादीतील प्रत्येक नोंदीची काटेकोर तपासणी होईल.”

न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्व मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याची जबाबदारी आयोगाने स्वीकारली असून, या पार्श्वभूमीवर निवडणूक तयारीला राज्यभर वेग आला आहे.