तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द; ४९ लाख नागरिकांना दिलासा..

•  राज्यभर अध्यादेश लागू; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घोषणा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई,(दि. ५ नोव्हेंबर २०२५) :- राज्यातील अकृषिक जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश आजपासून राज्यभर लागू करण्यात आला असून, यामुळे ४९ लाख नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले सर्व जमिनीचे व्यवहार कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांच्या सातबाऱ्यावर आता त्यांच्या नावाची नोंद होणार असून, दीर्घकाळ चालत असलेला गोंधळ दूर होईल.

महसूल विभाग पुढील सात दिवसांत या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर करणार आहे. तुकडेबंदी कायदा मूळतः शेती क्षेत्रासाठी लागू होता, परंतु वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांच्या परिघात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना तो अडथळा ठरत होता. आता हा अध्यादेश एमआरटीपी कायदा आणि महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कायद्यांतर्गत अकृषिक वापरासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्व क्षेत्रांवर लागू राहणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि दीर्घकाळ रखडलेल्या मालकीहक्कांच्या नोंदींना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे.