तर, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात स्थगित?..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

नवी दिल्ली (दि. १८ नोव्हेंबर २०२५) :- महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असा कडक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुका स्थगित केल्या जातील, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणुका केवळ २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. बांठिया आयोगाने ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली असून, तोपर्यंत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले.

खंडपीठाने नमूद केले की, बांठिया आयोगाचा मुद्दा अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या अहवालाच्या आधी लागू असलेल्या स्थितीनुसारच निवडणुका घ्याव्यात. न्यायालयाचे सरळ आदेश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून गुंतागुंतीचे केले जात असल्याचीही खंत न्या. सूर्य कांत यांनी व्यक्त केली.

तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की सर्वोच्च न्यायालय १९ नोव्हेंबरला जो आदेश देईल, त्याचे तंतोतंत पालन केले जाईल.

दरम्यान, राज्यातील काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ७० टक्क्यांपर्यंत नेल्याचा गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह व नरेंद्र हुडा यांनी सांगितले की, ४० टक्क्यांहून अधिक प्रभागांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा न्यायालयाचा कधीही हेतू नव्हता. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार निवडणुका घेतल्या तर हे संपूर्ण प्रकरणच अर्थहीन ठरेल, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

निवडणूक प्रक्रिया अशी :

राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार…

• मतदान : २ डिसेंबर २०२५
• मतमोजणी : ३ डिसेंबर २०२५
• उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख : १७ नोव्हेंबर
• अर्ज पडताळणी : १८ नोव्हेंबर
• उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख : २१ नोव्हेंबर
• निवडणूक चिन्हे व उमेदवारांची अंतिम यादी : २६ नोव्हेंबर

१६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीमांकन प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. आणखी मुदत देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.