महापालिकेतील महिला आरक्षणाचा उद्देश धोक्यात..

• नगरसेविकांच्या नावावर इतरांकडून कारभार होत असल्याचे सिद्ध झाल्यास पद बडतर्फीचा निर्णय…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी….

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ३० जानेवारी २०२६) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळावी या उद्देशाने आरक्षण देण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार नगरसेविकांच्या पती किंवा नातेवाईकांकडून चालवला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या प्रकारामुळे महिला सक्षमीकरणाचा मूळ हेतूच बाजूला पडत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील एकूण १२८ जागांपैकी तब्बल ६४ महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. महिलांचा राजकीय सहभाग वाढावा आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळावे या उद्देशाने हे आरक्षण देण्यात आले. मात्र काही प्रकरणांत निवडून आलेल्या महिलांऐवजी त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवणे, पत्रव्यवहार करणे, विकासकामांबाबत सूचना देणे किंवा आदेश देणे अशी कामे करत असल्याचे आढळून आले आहे.

अनेक तक्रारींमध्ये नगरसेविकांच्या नावावर निर्णय घेतले जात असले तरी प्रत्यक्ष बैठका, प्रशासकीय कामे आणि कामकाजात पती किंवा नातेवाईक हस्तक्षेप करत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधीच मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

महानगरपालिका कायदा आणि शासनाच्या आदेशानुसार निवडून आलेल्या प्रतिनिधीलाच अधिकार वापरण्याची मुभा आहे. त्यांच्या नावावर इतरांनी कारभार केल्यास तो कायद्याचा भंग समजला जातो. अशा प्रकारची तक्रार सिद्ध झाल्यास संबंधित नगरसेविकेचे पदही धोक्यात येऊ शकते.

याशिवाय कारवाई झाल्यास केवळ विद्यमान पदच नव्हे तर संबंधित प्रतिनिधींना पुढील निवडणूक लढवताना देखील अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे महिला प्रतिनिधींनी स्वतः प्रशासनात सक्रिय राहून विकासकामांमध्ये सहभाग घेण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.

शासनाने या प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्पष्ट सूचना देत आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात अशा तक्रारींवर अधिक कडक पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.