संभाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाचा खर्च ९२ कोटींवर…

• पुन्हा त्याच सल्लागार कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत…
• टप्प्याटप्प्याने निविदा, वाढता खर्च आणि एकाच कंपनीला वारंवार मान्यता; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०८ जून २०२६) :- मोशी येथील PIECC परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या १०० फूट उंचीच्या भव्य पुतळा प्रकल्पावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुमारे ९२ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी विविध टप्प्यांत निविदा काढण्यात आल्या असून आता चौथ्या टप्प्यासाठीही त्याच प्रकल्प सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पासाठी चौथरा, पुतळा उभारणी, सुशोभीकरण, स्थापत्य आणि विद्युत कामे अशा चार टप्प्यांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यांची एकूण रक्कम ९२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या तीन टप्प्यांसाठी मे. क्रिएशन्स इंजिनिअर्स प्रा. लि. या कंपनीला ०.९९ टक्के दराने पोस्ट टेंडर अ‍ॅक्टिव्हिटीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. आता चौथ्या टप्प्यासाठीही त्याच कंपनीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रकल्पासाठी इतर पात्र सल्लागार कंपन्यांचा विचार करण्यात आला का? एकाच कंपनीवर वारंवार विश्वास दाखवण्यामागे नेमके कारण काय? तसेच ०.९९ टक्के शुल्क जरी कमी वाटत असले तरी कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पात त्याची रक्कम मोठी ठरणार असल्याने पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

विरोधकांकडूनही या प्रस्तावावर आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये स्पर्धात्मक प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि खर्चावर नियंत्रण यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना, एकाच सल्लागार कंपनीला वारंवार कामे देण्यामागील कारणे प्रशासनाने स्पष्ट करावीत, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत कोणाचाही विरोध नसला तरी प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये अधिक पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने आणि विविध टप्प्यांत स्वतंत्र निविदा काढल्या जात असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.