“कचऱ्याखाली कामगार गाडले; आता सत्यही गाडणार का?”..

• नऊ मृत्यूनंतरही कारवाईबाबत मौन?..
• कंपनीला वाचविण्यासाठी धडपड?..
  
• नागरिक म्हणतात “आता शब्दांचा खेळ नको; दोषी कोण ते सांगा आणि कारवाई करा”!…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड ( दि. 12 जुलै 2026) :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा बळी गेला. तब्बल ८३ तासांच्या बचावकार्यानंतर कचरा आणि इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून नऊ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. संसार उद्ध्वस्त झाले. मुले पोरकी झाली. नातेवाईकांचा आक्रोश सुरू आहे. मात्र, एवढ्या भीषण दुर्घटनेनंतरही दोषी कोण, जबाबदारी कुणाची आणि गुन्हा कुणावर दाखल होणार, या मूलभूत प्रश्नांवर महापालिका प्रशासन स्पष्टपणे बोलण्यास तयार नाही. हे मौन नेमके कशासाठी?

इमारतीचे वरील दोन मजले अनधिकृत..

दुर्घटनेनंतर समोर आलेली माहिती अधिक गंभीर आहे. दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली इमारतीचे वरील दोन मजले अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग महापालिकेच्या जागेत हे अनधिकृत मजले उभे राहिले कसे? बांधकाम विभागाला ते दिसले नाहीत का? पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती का? संबंधित कंपनीला कुणाचे अभय होते? की अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कंपनीचा मनमानी कारभार सुरू होता?

इमारत ‘पडली’ की कचरा ‘कोसळला?…

सामान्य नागरिकाने घरासमोर पत्र्याचे शेड उभारले तरी महापालिकेची नोटीस पोहोचते. अनधिकृत बांधकामावर जेसीबी चालतो. मग महापालिकेच्या स्वतःच्या जागेवरील इमारतीचे दोन मजले अनधिकृतपणे उभे राहत असताना यंत्रणा कुठे होती? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी प्रशासनाकडून दुर्घटनेच्या स्वरूपावर शब्दांचा खेळ सुरू असल्याचे दिसते. ‘इमारत पडली नाही, कचऱ्याचा डोंगर कोसळला,’ असे कथित विधान पत्रकारांशी ऑफ कॅमेरा बोलताना महापालिका आयुक्तांकडून करण्यात आल्याची चर्चा आहे. कचऱ्याचा डोंगर इमारतीवर कोसळला, इमारत जमीनदोस्त झाली आणि नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. मग इमारत ‘पडली’ की कचरा ‘कोसळला’, या शब्दच्छलातून नेमके काय सिद्ध करायचे आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यातून कोणाची जबाबदारी कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?

मंत्र्यांनी तोडले अकलीचे तारे..

एका मंत्र्याने चौकशीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच ही ‘नैसर्गिक घटना’ असल्याचे म्हटले. जर घटना नैसर्गिक होती, तर कचऱ्याचा एवढा मोठा डोंगर तयार होऊ देण्याची जबाबदारी कुणाची? त्याच्या सुरक्षिततेचे परीक्षण झाले होते का? इमारतीचे दोन अनधिकृत मजले दुर्घटनेच्या तीव्रतेला कारणीभूत ठरले का? कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना होत्या का? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?

दोषी कोण?…

महापालिका आयुक्त, पर्यावरण विभाग आणि बांधकाम विभागातील अधिकारी कंपनीवर कारवाई होणार की नाही, याबाबत स्पष्ट बोलत नाहीत. जबाबदार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होणार का? संबंधित कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी महापालिका तक्रार देणार का? अनधिकृत बांधकामाला अभय देणाऱ्यांची नावे समोर आणली जाणार का? यावर मौन आहे. त्यामुळे संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासन दुर्घटनेची निष्पक्ष चौकशी करत आहे की संबंधित कंपनीला वाचविण्यासाठी पळवाटा शोधत आहे? नऊ कामगारांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर आले आहेत. आता या दुर्घटनेमागील सत्य, हलगर्जीपणा आणि जबाबदार चेहरेही बाहेर आले पाहिजेत. अन्यथा प्रशासनाचे मौन हे केवळ मौन राहणार नाही; ते दोषींना अभय देण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय अधिक बळकट करेल.