- मनाई आदेशाला फाट्यावर मारत मोशी डेपोवर मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलन?..
- बफर झोनच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून कचऱ्याच्या ढिगालगत उभारली तीन मजली इमारत?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १० जुलै २०२६) :- मोशी येथील घनकचरा डेपोबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) १६ जानेवारी २०२५ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिलेल्या आदेशात संबंधित ठिकाणी नवीन घनकचरा टाकू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर लेगसी वेस्टचे बायोमायनिंग, मिथेन वायूचे नियमित निरीक्षण, गॅस संकलन व फ्लेअर प्रणाली उभारणे, तसेच शहरातील १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेशही दिले होते.
MPCB ने या आदेशात सॅनिटरी लँडफिल (SLF) परिसरात केवळ विलगीकरण केलेला अक्रिय (Inert) कचरा टाकण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच मिथेन वायूची नियमित तपासणी करून त्याचे अहवाल मंडळाकडे सादर करणे, गॅस संकलन यंत्रणा उभारणे आणि आग प्रतिबंधक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. आदेशांचे पालन न झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही मंडळाने दिला होता.
यानंतर महापालिकेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) समोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे नमूद केले. मात्र, त्याच काळात मोशी डेपोवर कचरा टाकण्याची प्रक्रिया सुरूच राहिल्याचे समोर येत असल्याने MPCB च्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मोशी येथील दुर्घटनेनंतर आता MPCB च्या आदेशांचे पालन, डेपोवरील कचऱ्याचा वाढलेला भार, पर्यायी कचरा व्यवस्थापनाची उपलब्धता आणि संबंधित विभागांकडून झालेल्या अंमलबजावणीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
“महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मोशी डेपोवर नवीन कचरा टाकू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली असती, तर डेपोवरील कचऱ्याचा ढीग एवढा वाढला नसता. नोटीसनंतरही सुमारे चार लाख टन अतिरिक्त कचरा जमा झाला. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील बफर झोनच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून कचऱ्याच्या ढिगालगत तीन मजली इमारत उभारण्यात आली. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई तसेच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.”
-डॉ. विजयकुमार पाटील, अध्यक्ष-प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती…

















