भोसरी एमआयडीसी समस्यांचे माहेरघर; उद्योगनगरीकडे लक्ष पुरविण्याची भोर यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० जून २०१९) :-  उद्योजकांना शासनाची कुठलीही सबसिडी अथवा सवलत नको. परंतु, शासनाने काम करण्यायोग्य वातावरण व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, उद्योजकांचा मुलभूत अधिकार आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी कागदपत्रे कमी प्रमाणात असावेत. उद्योग सुरू करण्याची प्रक्रियाही सुलभ असावी. त्यासाठी एक खिडकी योजना राबविली जावी. तसेच महिला उद्योगास विशेष प्राधान्य द्यावे जेणेकरून औद्योगिक विकासाला गती येईल, असे फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले.

भोसरी एमआडीसी येथे उद्योजकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भोर बोलत होते. याप्रसंगी फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर, उपाध्यक्ष कार्तिक गोवर्धन, दिनेश रोहरा, महिला उद्योजिका श्रद्धा नार्वेकर, चेतन साबळे, मोहन बागमार, मधुकर बनसोडे, तुकाराम कुदळे, किशोर गोडसे, सागर चव्हाण, प्रकाश देवाडीकर, गणेश विपट व आदी उद्योजक उपस्थित होते. यावेळी उद्योजकांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

पुढे बोलताना भोर म्हणाले की, सध्या उद्योजकांना शासकीय परवाने, विजेची समस्या, शास्तीकर, एमआयडीसीतील अनधिकृत पाणी कनेक्शनमुळे उद्योगांना पुरेश्या दाबाने न होणारा पाणीपुरवठा, आसपास झालेली झोपडपट्टय़ांची वाढ, अनधिकृत बांधकामे यामुळे चोऱ्या-चकाऱ्याचा सुळसुळाट, सांडपाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन, अवाजवी कर, दरवर्षी होणारी विजेची दरवाढ, नोकरशाहीचा अडेलतट्टूपणा, कुशल मनुष्यबळाची वानवा, आरोग्याच्या अपुऱ्या सोई-सुविधा, कामगारांसाठी बसस्टॉपची अनस्था, अशा चारही बाजूने भोसरी एमआयडीसी हे समस्यांचे माहेरघर बनल्रे आहे. तसेच एमआयडीसीतील कुठल्याच उद्योजकाला प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून तांत्रिक सल्ला व मार्गदर्शन मिळत नाही. फक्त मिळतात त्या नोटिसा. यामुळे उद्योजक हैराण झाला आहे व उद्योगनगरीची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे.

त्यामुळे येत्या १७ ऑगस्ट रोजी फोरमच्या वतीने उद्योजकांची परिषद घेण्यात येणार असून, शासनाकडे धोरणात बदल करण्याच्या मागण्या करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी दिली.