महावितरणच्या आकुर्डी प्रकल्पात २५ कोटींचा गैरव्यवहार?..

•  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमबाह्य परवानगी..
• चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई कारा..
• पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ११ जून २०२६) :- आकुर्डीतील 11 एकर औद्योगिक प्रकल्पाला वीजपुरवठा देताना महावितरणचे नियम धाब्यावर बसवून 2 कोटी 28 लाख रुपयांची कामे कोणतीही अधिकृत वर्क ऑर्डर नसताना सुरू करण्यात आली. या प्रकरणात महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 20 ते 25 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष तथा शिवसेना पुणे जिल्हा संघटक संतोष सौंदणकर यांनी गुरुवारी (ता. 11) प्रसिध्दी माध्यमांसमोर केला. हा गैरव्यवहार जावेद मुजावर यांनी माहितीच्या अधिकारातून उजेडात आणला आहे.

यावेळी पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष संतोष सौंदणकर यांच्यासह संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश बक्षी, उपाध्यक्ष मनोज हरपळे, जावेद मुजावर, सचिव नितीन बोंडे, खजिनदार विशाल रोकडे, कार्यकारणी सदस्य प्रशांत महाजन, सदस्य महेश माने, अरुण ढाके, तानाजी ससाने, मंगेश सोनकांबळे, प्रदीप पाटील, अरुण बडगुजर, मनोज सचदेव, सुरज बराटे, संजय इंगळे, रजनीकांत कदम, योगेश पवार, संजीव पाटील, सागर चव्हाण, ओम परदेशी, उमेश परदेशी, मनीष शेळके, चंद्रकांत सूर्यवंशी, गणेश गाडे, जितेंद्र राठोड आदी उपस्थित होते.

सौंदणकर म्हणाले की, 3.5 एमव्हीएपेक्षा जास्त विद्युत भार असलेल्या प्रकल्पांसाठी महावितरणकडून किमान 6 गुंठे जागा सबस्टेशनसाठी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, संबंधित प्रकल्पाला कोणतीही जागा न घेता नियमबाह्य पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन मीटर मंजूर करण्यात आले. याच कारणासाठी इतर अनेक कंत्राटदारांना परवानगी नाकारण्यात आली होती, मात्र या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी विशेष मर्जी दाखवली. आकुर्डीतील एका कंपनीत एनएसएस योजनेअंतर्गत 2 कोटी 28 लाख रुपयांचे काम कोणतीही अधिकृत वर्क ऑर्डर न देता सुरू करण्यात आले आहे. या कामासाठी ग्राहकांकडून सुमारे 19 लाख रुपये सीआरए शुल्क वसूल करण्यात आले आहेत. वास्तवीकतः किमान 24 ते 26 लाख रुपये वसूल करणे अपेक्षित होते. ते न करता संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. असाच नियम दाखवून भोसरी जे ब्लॉकमध्ये कनेक्शन रोखण्यात आले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष  गिरीश बक्षी म्हणाले, हे काम करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची वर्क ऑर्डर न देता संबंधित कंत्राटदाराला साईटवर आधीच स्विच फिडर पिलर, ट्रान्सफॉर्मर प्लिंथ, जीओडी साहित्य तसेच 22 केव्ही एचटी लाईनचे काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. हे काम घाईघाईत पूर्ण करण्याचा खटाटोप सुरु आहे. विशेष म्हणजे इस्टिमेटमध्ये 750 मीटर केबल टाकण्याचे प्रस्तावित असताना प्रत्यक्षात केवळ 250 मीटरच केबल टाकली आहे. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी न घेता पदपथावर खोदकाम केले आहे. महापालिकेचे नियम थाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप बक्षी यांनी केला आहे.

“महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद नसताना कोणताही कंत्राटदार दीड कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू शकत नाही,” त्यामुळे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड, कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर आणि आकुर्डी विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक जाधव यांची चौकशी करण्याची मागणी सौंदणकर यांनी केली आहे. “सामान्य ग्राहकांसाठी एक नियम आणि निवडकांसाठी दुसरा नियम, अशी महावितरणची भूमिका आहे. रेड झोन, लोड मंजुरी आणि वीजजोडणीसाठी सामान्य नागरिकांना नियम दाखवले जातात; मात्र, काही मोजक्या लोकांसाठी सर्व नियम बाजूला ठेवले जातात,” असा आरोप सौंदणकर यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर तसेच महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आठ दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. “जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत या कामाला तात्काळ स्थगिती द्यावी,” अशी मागणी असोसिएशनचे सचिव नतीन बोंडे यांनी केली. महावितरणच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या आरोपांमुळे वीज वितरण विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

फेज 1 मधील 11 ते 12 कनेक्शनसाठीच परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीसोबत 90 चौरस मीटर जागेचे करारपत्र केले आहे. तेथे 3.5 एमव्हीएपेक्षा अधिक विद्युत भार वाढल्यास जागेची मागणी केली जाईल. काही मोजक्या कनेक्शनसाठी परवानगी दिली आहे. तेथील 11 एकरच्या प्रकल्पाला शंभर टक्के परवानगी दिलेली नाही. महावितरणच्या नियमात बसवूनच काम केले जाईल. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाची चौकशी होईल. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. काम करण्यासाठी महावितरणने कोणत्याही प्रकारचा साहित्य पुरवठा केलेला नाही. महावितरणने अद्याप कोणालाही हे काम दिलेले नाही. जर परस्पर काम सुरु असेल तर ते आमच्या नेटवर्कला जोडून घेतले जाणार नाही. तिथे सुरु असलेल्या कामाशी महावितरणचा कसलाही संबंध नाही.

– सिंहाजीराव गायकवाड, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, पुणे विभाग…