ठेकेदारांवर महापालिकेचा अंकुश नाही; शैलजा मोरेंचा संताप…

• स्मशानभूमी, विद्युत दाहिनी आणि उद्यानांच्या गैरसोयींवरून प्रशासन धारेवर…
• स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०३ सप्टेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मशानभूमी, शवदाहिनी तसेच विद्युत दाहिन्या महापालिकेने ठेकेदारांना चालविण्यास दिल्या आहेत. मात्र, ठेकेदारांकडून योग्य प्रकारे देखभाल व व्यवस्थापन केले जात नाही. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक १५ मधील रहिवाशांना अंत्यविधीच्या वेळी गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. बहुतांश ठेकेदार शहराबाहेरील असल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधणेही अवघड होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळत नसून, तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ठेकेदार कामाकडे दुर्लक्ष करत असतील आणि महापालिका अधिकारीही त्याची जबाबदारी स्वीकारत नसतील, तर अशा ठेकेदार व अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले पाहिजे, अशा शब्दांत माजी उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी बुधवारी (दि. २) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला.

“विद्युत दाहिनीशी संबंधित किरकोळ तक्रारी मांडण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची परवानगी कशाला हवी ? गेल्या पाच महिन्यांपासून आम्ही नागरिकांच्या समस्या प्रशासनाकडे मांडून त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, अद्यापही संबंधित कामे केली जात नाहीत. संबंधित ठेकेदार कोण आहे, याची माहितीही अधिकारी देत नाहीत. आम्ही सुचविलेली कामे ठेकेदारांकडून केली जात नसतील, तर याचा अर्थ महापालिका प्रशासनाचा ठेकेदारांवर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. मग अधिकारी अशा ठेकेदारांना का पाठीशी घालत आहेत ? किमान नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तरी ठेकेदारांवर योग्य नियंत्रण ठेवावे,” अशी सूचना माजी उपमहापौर मोरे यांनी सभेत केली.

त्या पुढे म्हणाल्या, “प्रभाग क्रमांक १५ मधील उद्यानांतील खेळणी मोडली आहेत, झाडांची नासधूस झाली आहे, पेव्हिंग ब्लॉक उखडून पडले आहेत, तर नागरिकांसाठी ठेवण्यात आलेले बाकडेही मोडले आहेत. या समस्या महत्त्वाच्या वाटत नाहीत का ? या कामांबाबत विचारणा केल्यानंतर अधिकारी ‘बजेट नाही’ असे उत्तर देतात. किती दिवस एकच कारण सांगणार ? उद्यानांच्या देखभालीसाठी बजेट का दिले जात नाही आणि उद्यानातील आवश्यक कामे का केली जात नाहीत, याचा उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा.” त्यावर मुख्य उद्यान अधीक्षक महेश गारगोटे उत्तर देताना म्हणाले, शहरातील सर्व उद्यानांमध्ये खेळणी बसविण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १० लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे बजेटअभावी उद्यानांमधील आवश्यक कामे करता येत नसल्याचा स्पष्ट खुलासा त्यांनी सभेत केला.

मोरेंच्या संतापानंतर सभापतींचा अधिका-यांना इशारा…

यावर स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. “बजेट नाही, हे नेहमीचेच उत्तर झाले आहे. असे चालणार नाही. शहरात सुरू असलेल्या तसेच आगामी काळातील विकासकामांना वेग देण्यासाठी प्रशासनाने आपली कार्यपद्धती तातडीने सुधारावी. अंदाजपत्रकात तरतूद नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी पुढे करणे आता पूर्णपणे बंद करावे,” अशी स्पष्ट ताकीद बारणे यांनी दिली. तसेच प्रलंबित निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देत, यापुढे कोणत्याही कामाला विनाकारण अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. कामांमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे बारणे यांनी सभेत स्पष्ट केले.