न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. ११ सप्टेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवडमधील ‘हरित सेतू’ प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रकल्पाच्या कामाला तातडीने स्थगिती देऊन त्याचे तांत्रिक व पर्यावरणीय पुनरावलोकन करण्याची मागणी होत आहे. एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवण्यासाठी प्रयत्न करायचे असल्यास, ते स्वतः स्थगिती आदेश न काढता प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणांचा वापर करू शकतात, अशी माहिती प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले, ‘राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तातडीने निवेदन सादर करून प्रकल्पाचा आराखडा, नागरिकांच्या तक्रारी, वाहतूक कोंडी, पर्यावरणीय परिणाम आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करता येऊ शकतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार आवश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेपाची मागणी करता येते.
दुसऱ्या बाजूला, महापालिका आयुक्त किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत प्रकल्पस्थळी संयुक्त पाहणी करून तांत्रिक पुनरावलोकन करण्याची मागणी करता येईल. नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण होईपर्यंत काम तात्पुरते थांबविण्याची विनंतीही प्रशासनाकडे करता येऊ शकते.
प्रशासकीय स्तरावर अपेक्षित निर्णय न झाल्यास संबंधित नागरिक किंवा संस्था कायदेतज्ज्ञांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची मागणी करू शकतात. न्यायालय परिस्थिती व कागदपत्रांचा विचार करून अंतरिम आदेश देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
दरम्यान, महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ₹२०० कोटींचे ‘ग्रीन बाँड’ उभारल्याचा दावा केला जात असल्याने, या निधीचा वापर निश्चित पर्यावरणपूरक उद्देशांशी सुसंगत आहे का, याचे स्वतंत्र परीक्षण करण्याची मागणीही होऊ शकते. प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय लाभाऐवजी वृक्षतोड, हरित आच्छादनात घट किंवा वाहतूक कोंडी वाढत असल्यास त्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. मात्र, ४८ ते ७२ तासांत स्थगिती मिळेल, याची हमी नसून अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासकीय प्राधिकरण किंवा न्यायालय घेऊ शकते’.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.
